3 करोड़ लोगों को नए साल की सौगात, CM Mann ने  ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ को दी हरी झंडी!

जालंधर/चंडीगढ़  (धवन) : पंजाब के करीब तीन करोड़ लोगों के लिए नए साल की बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग को जनवरी से मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू करने की हरी झंडी दे दी। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।

आज यहां स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना लोगों को बिना एक भी पैसा खर्च किए बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा, जहां हर परिवार को 10 लाख तक के कैशलेस इलाज का अधिकार मिलेगा।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह योजना पंजाब सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य आश्वासन पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के सभी पात्र निवासियों को वित्तीय सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सुनिश्चित पहुंच प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पंजीकृत परिवार को प्रति वर्ष 10 लाख तक का कैशलेस चिकित्सा उपचार मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत प्रमुख बीमारियों, गंभीर इलाज, सर्जरी और जीवन रक्षक उपचार को पंजाब और चंडीगढ़ के सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कवर किया जाएगा ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को समान रूप से स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।

उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस इलाज सुनिश्चित करना तथा सैकेंडरी और टर्शियरी हैल्थकेयर पर होने वाले जेब खर्च को कम करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, सर्जरी एवं चिकित्सीय प्रक्रियाएं, आई.सी.यू. और क्रिटिकल केयर सेवाएं, जांच, दवाइयां और स्वीकृत पैकेज के अनुसार उपभोग्य सामग्री, साथ ही अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्च भी कवर किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि पहले इलाज की सीमा 5 लाख थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना में किसी प्रकार की आयु सीमा नहीं होगी और सरकारी कर्मचारी व पैंशनधारक भी इसके पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब का कोई भी नागरिक सरकारी या सूचीबद्ध निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज करा सकेगा और अब किसी को भी आॢथक तंगी के कारण इलाज से वंचित नहीं रहना पड़ेगा।

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