Punjab में एक और रेल लिंक को हरी झंडी: पंजाब के मालवा और माझा को जोड़ेगा नया सफर, 10 लाख लोगों को होगा फायदा

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 12 Nov, 2025 07:53 PM

another rail link in punjab gets green signal

पंजाब के विकास को रफ्तार देने वाला एक बड़ा कदम उठाते हुए रेलवे मंत्रालय ने फिरोजपुर–पट्टी रेल लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी है। करीब 25.72 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन पर 764 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह परियोजना मालवा और माझा क्षेत्रों को सीधे जोड़...

चंडीगढ़ : पंजाब के विकास को रफ्तार देने वाला एक बड़ा कदम उठाते हुए रेलवे मंत्रालय ने फिरोजपुर–पट्टी रेल लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी है। करीब 25.72 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन पर 764 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह परियोजना मालवा और माझा क्षेत्रों को सीधे जोड़ देगी, जिससे आम लोगों की यात्रा, व्यापार और रक्षा से जुड़ी सुविधाओं में बड़ा सुधार आएगा।

केंद्रीय राज्य रेल मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बुधवार को चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह परियोजना 27 अक्टूबर को पास हुई है। उन्होंने बताया कि इस रेल लिंक के बन जाने से फिरोजपुर से अमृतसर की दूरी 196 किलोमीटर से घटकर लगभग 100 किलोमीटर रह जाएगी, जबकि जम्मू–फिरोजपुर–फाजिल्का–मुंबई कॉरिडोर में 236 किलोमीटर की कमी आएगी।

यह नई लाइन न सिर्फ यात्रा को आसान बनाएगी बल्कि विभाजन के बाद खोए ऐतिहासिक मार्ग को भी दोबारा जीवित करेगी। इससे फिरोजपुर–खेमकरण की दूरी 294 किलोमीटर से घटकर मात्र 110 किलोमीटर रह जाएगी। साथ ही यह रेल लिंक अमृतसर से गुजरात के समुद्री बंदरगाहों तक एक तेज़ और सीधा रास्ता देगा, जो व्यापार के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा।

यह रेल लाइन रक्षा दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र से होकर गुजरेगी, जिससे सैनिकों, उपकरणों और आपूर्ति की आवाजाही तेज़ और सुगम होगी। यह परियोजना लगभग 10 लाख लोगों को लाभ देगी और करीब 2.5 लाख रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। इससे हर दिन 2,500 से 3,500 यात्रियों — खासकर छात्रों, कर्मचारियों और मरीजों — को राहत मिलेगी।

यह रेल मार्ग अमृतसर जैसे धार्मिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक केंद्र को फिरोजपुर से जोड़ेगा। अमृतसर रोजाना एक लाख से अधिक पर्यटकों का स्वागत करता है, जिससे इस रेल मार्ग के बन जाने पर पर्यटन को भी बड़ा बल मिलेगा। परियोजना की कुल लागत में 166 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण पर खर्च होंगे, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार उठाएगी।

परियोजना के तहत 165.69 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी, जिसमें फिरोजपुर में 70.01 हेक्टेयर और तरनतारन में 85.58 हेक्टेयर ज़मीन शामिल है। साथ ही सतलुज नदी पर 820 मीटर लंबा पुल भी बनाया जाएगा।    

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