पंजाब के 2 युवकों का सऊदी अरब की जेल में सिर कलम!

चंडीगढ़(हांडा): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने होशियारपुर के सतविंद्र सिंह की पत्नी की याचिका पर केंद्र सरकार को एक हफ्ते में याचिकाकर्ता को उसके पति के जीवित होने या मौत संबंधी सही जानकारी मुहैया करवाने के आदेश दिए हैं। आदेश में सरकार के अंडर सैक्रेटरी को भी केंद्र के काऊंसिल की मार्फत आर्डर जारी कर दिए हैं, जिन्हें एक हफ्ते के भीतर सऊदी अरेबिया एम्बैसी से पूरी जानकारी सतविंद्र के परिवार को देने को कहा है। 

जानकारी के अनुसार होशियारपुर जिले का सतविंद्र और मोगा का हरजीत सिंह वर्ष 2013 से सऊदी अरेबिया में रियाद में मजीद ट्रांसपोर्टिंग एंड पोलिंग कार्स इंटरनैशनल एंड एक्सटर्नल नामक कंपनी में ड्राइविंग का काम करते थे। वर्ष 2016 दौरान भारतीय मूल के ही एक व्यक्ति के साथ दोनों का झगड़ा हुआ। उसके ट्राले के नीचे कुचल कर हत्या का आरोप सतविंद्र और हरजीत सिंह पर लगा था । रियाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। वहां की कोर्ट में दोनों पर ट्रायल चल रहा था जिसकी जानकारी सतविंद्र के परिवार को भी थी। 21 फरवरी, 2019 को सतविंद्र ने अंतिम बार पत्नी सीमा देवी से फोन पर बात की थी और बताया था कि भारत सरकार मामले में हस्तक्षेप कर रही है।  उन्हें रिलीफ मिलने वाला है।  

भारतीय मूल के एक शख्स ने जेल से उनके परिजनों को सूचना दी कि वह सतविंद्र का दोस्त है और रियाद जेल से बोल रहा है। कोर्ट के आदेशों के बाद सतविंद्र और हरजीत का सिर कलम कर दिया गया है। उस व्यक्ति ने परिवार को यकीन दिलवाने के लिए बार-बार फोन किए थे कि 28 फरवरी को दोनों को सजा के मुताबिक सिर कलम कर मार दिया गया है।  परिवार को आधिकारिक रूप से अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो रही। केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को भी पत्र लिख सतविंद्र संबंधी परिवार ने जानकारी मुहैया करवाने की गुहार लगाई लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। 

मुम्बई में सतविंद्र के एक रिश्तेदार ने रियाद जेल में कई बार मेल कर सतविंद्र के संबंध में जानकारी मांगी। उसे राजकुमार नामक व्यक्ति ने जेल प्रशासन की ओर से मेल कर बताया कि सतविंद्र को भारतीय मूल के आरिफ इमममुद्दें की हत्या की सजा के रूप में मौत दी जा चुकी है जिसकी सूचना एम्बैसी को दी गई है। एम्बैसी के सूचना से इंकार के बाद मामला संदिग्ध लग रहा है जिस कारण सतविंद्र की पत्नी सीमा ने हाईकोर्ट की शरण ली है। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार को एक हफ्ते में सतविंद्र और हरजीत के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के आदेश जारी कर याचिका डिस्पोसॉफ कर दी।