Registry करवाने को लेकर पंजाब के लोगों से खास अपील, पढ़ें...

मोहाली (नियामियां): अनाधिकृत कॉलोनी में स्थित प्लॉट धारकों (500 वर्ग गज तक) को उनके प्लॉटों के पंजीकरण के लिए राहत देने की पंजाब सरकार की नीति का डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने लोगों से 28 फ़रवरी से पहले लाभ उठाने की अपील की है। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक इस नीति का लाभ नहीं उठाया है, वे बिना देरी किए पॉलिसी  में दर्ज  हिदायतों के अनुसार रजिस्ट्री करवाकर इसका अधिक से  अधिक लाभ  उठाएं। 

उपायुक्त  आशिका जैन ने विवरण देते हुए कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार, 1 दिसंबर, 2024 से प्रभावी पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2024 के संशोधन का लाभ सुनिश्चित करने के लिए, जिसमें धारा 20 के तहत उप धारा 5 को अनधिकृत कॉलोनी में स्थित अपने भूखंडों के पंजीकरण के लिए प्लॉट धारकों को राहत देने के उद्देश्य से पेश किया गया है, एसएएस नगर जिले के सभी तहसीलों और उप तहसीलों के उप रजिस्ट्रार और संयुक्त उप रजिस्ट्रार को लोगों को योजना के बारे में जागरूक कर अधिक से अधिक लाभ देने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि आवास एवं शहरी विकास तथा स्थानीय निकाय विभागों से एनओसी की छूट केवल 28 फरवरी, 2025 तक ही वैध है, इसलिए लाभार्थी अधिसूचना के अनुसार 28 फरवरी, 2025 से पहले या उसके अंत तक अपना पंजीकरण अवश्य करवा लें। उन्होंने कहा कि अधिसूचना के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, जिसने 31 जुलाई, 2024 तक किसी अनाधिकृत कॉलोनी में स्थित 500 वर्ग गज तक के क्षेत्र के लिए स्टांप पेपर पर बेचने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी या समझौता किया है या भूमि के शीर्षक से संबंधित कोई पंजीकृत दस्तावेज है, वह रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या संयुक्त उप-रजिस्ट्रार के समक्ष ऐसे भूखंड का पंजीकरण करवाने का हकदार होगा।  

इसके अलावा, भूखंड धारक को ऐसे भूखंडों के विक्रय विलेख के पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ उप-पंजीयक या संयुक्त उप-पंजीयक को यह वचन देना होगा कि भूखंड अनुसूचित सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे प्रतिबंधित क्षेत्रों या किसी अन्य केंद्रीय या राज्य कानून के तहत घोषित किसी अन्य प्रतिबंधित क्षेत्र में आने वाली भूमि पर किए गए अनधिकृत विकास के अंतर्गत नहीं आता है और इस भूखंड का पंजीकरण और उपयोग संबंधित क्षेत्रीय योजना/मास्टर प्लान के प्रावधानों और ऐसे भूखंडों के पंजीकरण पर लागू अन्य अनिवार्य प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करता है। इसी प्रकार, उप रजिस्ट्रार और संयुक्त उप रजिस्ट्रार ऐसे भूखंडों को पंजीकृत करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे भूखंड निम्नलिखित श्रेणियों में नहीं आते हैं जैसे सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900, वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम 1972 और रक्षा कार्य अधिनियम 1903 के अनुसार ईको संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) या किसी अन्य केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत कवर किया गया क्षेत्र।