रियल एस्टेट सेक्टर में छाया सन्नाटा, जानें क्यों

लुधियाना (हितेश): सरकार द्वारा नए अर्बन एस्टेट बनाने की योजना के अंतर्गत जमीन हासिल करने के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी जारी होने के बाद से रियल एस्टेट सेक्टर में सन्नाटा छा गया है। इस प्रोजेक्ट में लोगों की जमीनें लेकर उसके बदले में प्रति एकड़ 1000 हजार गज का रिहायशी और 200 गज का कमर्शियल प्लॉट देने का प्रावधान रखा गया है। हालांकि ग्लाडा द्वारा नए अर्बन एस्टेट बनाने के लिए लुधियाना के साथ लगते एरिया में करीब 24 हजार एकड़ जमीन पर 8 साइट मार्क कर दी गई हैं। लेकिन अभी तक यह क्लीयर नहीं हुआ है कि किस खसरा नंबर की जमीन प्रोजेक्ट में शामिल की गई है जिसका नतीजा यह हुआ कि उन एरिया में प्रॉपर्टी खासकर बड़ी जमीन की खऱीद-फरोख्त का काम पूरी तरह से ठप्प हो गया है।

इस माहौल में उन लोगों के बीच बेचैनी देखने को मिल रही है जिन्होंने उन एरिया में करोड़ों के हिसाब से जमीन ली हुई है जिन एरिया को सरकार द्वारा नए अर्बन एस्टेट बनाने की योजना के लिए मार्क कर दिया गया है, क्योंकि इन एरिया में पिछले कई दिनों से प्रॉपर्टी का कोई नया खरीदार नहीं आया है और हर किसी का एक ही सवाल है कि यह जमीन सरकार की योजना के दायरे में आ रही है या नही। इसके अलावा जिन लोगों ने पहले से इस एरिया में करोड़ों रुपए एकड़ के हिसाब से जमीन की खरीद के लिए एग्रीमैंट किया हुआ है, वे फ़िलहाल रजिस्ट्री करवाने या और पेमैंट देने में आनाकानी कर रहे हैं।

सी.एल.यू. व डिवैल्पमैंट चार्ज में हुआ कई गुणा इजाफा

सरकार द्वारा करोड़ों के हिसाब से खरीदी गई कई हजार जमीन नए अर्बन एस्टेट बनाने की योजना में शामिल करने के साथ ही रियल एस्टेट सैक्टर को एक और झटका सी.एल.यू. व डिवैल्पमैंट चार्ज में कई गुणा इजाफा करके दे दिया है। ये नई बढ़ी हुई दरें रिहायशी कालोनियों, ग्रुप हाऊंसिंग, कमर्शियल व इंडस्ट्रीयल प्रोजैक्ट पर भी लागू होंगी जिसके लिए शहरों के हिसाब से अलग-अलग जोन बनाए गए हैं और पहले कर्मिशयल पैटर्न में शामिल पैट्रोल पम्प, मैरिज पैलेस, अस्पताल, होटल, वेयरहाऊस, गोदाम, स्पोर्ट्स कामपलैक्स, इंस्टीच्यूशन बनाने की मंजूरी लेने के समय दी जाने वाली सी.एल.यू. फीस व डिवैल्पमैंट चार्ज के लिए भी कैटेगरी बना दी गई है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here