पानी के बिल वसूलेगी पंजाब सरकार! कैबिनेट मीटिंग में लिए गए कई अहम फैसले

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों की जानकारी देते हुए प्रदेश के वित्त मंत्री ने बताया कि भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के लंबे समय से अन्य राज्यों के खिलाफ बकाया पैसे लंबित थे और अब पानी के बकाया वसूलने की मुहिम तेज़ कर दी गई है।

वित्त मंत्री ने बताया कि 113.24 करोड़ रुपये के बिल हरियाणा सरकार को भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि अन्य राज्य न सिर्फ पंजाब का अतिरिक्त पानी ले गए, बल्कि उसका भुगतान भी नहीं किया। साथ ही उन्होंने यह भी ऐलान किया कि अब भाखड़ा डैम की सुरक्षा पंजाब पुलिस ही करेगी, न कि CISF (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

ब्लॉकों का पुनर्गठन, गांवों को मिलेगा फायदा
वित्त मंत्री ने आगे बताया कि ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के तहत ब्लॉकों का पुनर्गठन व्यावहारिक और तर्कसंगत तरीके से किया गया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि उनके क्षेत्र के कुछ गांव तकनीकी रूप से दिड़बा ब्लॉक में थे, लेकिन उन्हें प्रशासनिक रूप से बालक लहरा ब्लॉक के तहत जोड़ा गया था। इससे प्रशासन चलाने में कई दिक्कतें आ रही थीं। अब इन सभी विसंगतियों को दूर कर 154 पुराने ब्लॉकों का पुनर्गठन किया गया है। कुछ ब्लॉकों के नाम भी बदले गए हैं। हालांकि, कोई नया ब्लॉक नहीं बनाया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बदलाव से विभाग के कामकाज में बड़ा सुधार आएगा और प्रशासन के साथ बेहतर तालमेल बनाकर विकास कार्यों को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। अब पंच और सरपंचों को भी अपने क्षेत्र के नजदीकी कार्यालय मिल जाएंगे, जिससे वे जनता की समस्याओं को जल्द सुलझा सकेंगे।