Schools के लिए सख्त Order जारी, शिक्षा विभाग ने मांगी Report

Edited By Vatika,Updated: 12 Dec, 2024 02:15 PM

punjab school action

पंजाब के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति का आकलन करने के लिए पं

लुधियाना(विक्की): पंजाब के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति का आकलन करने के लिए पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग के डायरैक्टर जनरल ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र जारी किया है। इसमें सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता सुधारने और आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

पत्र के अनुसार, सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और उन्हें न्यूनतम मानक सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है। इस संदर्भ में, मुख्य सचिव पंजाब के निर्देशानुसार सभी सरकारी स्कूलों में पेयजल की सुविधा, उम्रानुकूल डेस्क, शौचालय, अच्छी स्थिति में रंगी हुई सीमा दीवार और सफेदी की स्थिति का जायजा लिया जाना आवश्यक है। डी.जी.एस.ई. ने स्पष्ट किया कि सभी डीईओ को पहले ही एक गूगल फॉर्म के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था। हालांकि, प्राप्त सूचनाओं की जांच के दौरान यह पाया गया कि कई स्कूलों की रिपोर्ट अब भी लंबित है। पत्र में लंबित रिपोर्ट वाले स्कूलों का जिला वार विवरण प्रस्तुत किया गया है। डी.जी.एस.ई. ने जोर देकर कहा कि शेष रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत की जाए ताकि स्कूलों में सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

आई.एन.एस. क्सूलों ने नहीं भेजी रिपोर्ट
पंजाब केविभिन्न जिलोंमे प्राइमरी, मिडिल, हाई और सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में कुल 2630 स्कूलों की रिपोर्ट अभी भी लंबित है। इनमें लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, और पटियाला जैसे प्रमुख जिलों के स्कूल शामिल हैं। अमृतसर में 73 स्कूल, बरनाला में 6, भटिंडा में 8, फरीदकोट में 49, फतेहगढ़ साहिब में 19, फाजिल्का में 79, फिरोजपुर में 79. गुरदासपुर में 165, होशियारपुर में 246, जालंधर में 169, लुधियाना में 209, कपूरथला में 124, मलेरकोटला में 48, मानसा में 3. मोगा में 187, मुक्तसर में 94, पठानकोट में 6, पटियाला में 313, रूपनगर में 228, एसबीएस नगर में 34, संगरूर में 392. एस.ए. एस. नगर में 22. और तरनतारण में 38 स्कूलों की रिपोर्ट अब तक लंबित है। कुल मिलाकर, पंजाब के 2630 स्कूलों की रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

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