इन कर्मचारियों को सरकार का तोहफा! देगी 15000 रुपए की राशि

पंजाब डैस्क : केंद्र सरकार ने पहली बार नौकरी करने जा रहे युवाओं और उन्हें रोजगार देने वाली कंपनियों दोनों के लिए एक दोहरी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य देश में रोजगार सृजन और स्किल डेवेलपमेंट को बढ़ावा देना है। इस योजना को Employment Linked Incentive (ELI) Scheme नाम दिया गया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 1.07 लाख करोड़ रुपये की इस योजना को हरी झंडी दी गई।

पहली बार नौकरी करने वालों को मिलेगा लाभ
सरकार पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को एक महीने की तनख्वाह के बराबर या अधिकतम 15,000 रुपये दो किश्तों में देगी। यह स्कीम 1 अगस्त 2025 से लागू होगी और 31 जुलाई 2027 तक पैदा हुई नौकरियों पर लागू रहेगी। इससे दो सालों में लगभग 3.5 करोड़ नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।

कंपनियों को भी मिलेगा फायदा
सरकार इस योजना के तहत उन कंपनियों को भी प्रोत्साहन देगी जो नई नौकरियां देंगी।

50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम 2 नई नौकरियां देनी होंगी।

50 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम 5 नई नौकरियां देनी होंगी।

कंपनियों को इन नए कर्मचारियों का PF छह महीने तक नियमित जमा करना होगा।

तनख्वाह के हिसाब से कंपनियों को मिलने वाला प्रोत्साहन:

₹10,000 तक तनख्वाह: ₹1,000/माह

₹10,000-₹20,000: ₹2,000/माह

₹20,000 से ₹1 लाख: ₹3,000/माह

यह प्रोत्साहन दो सालों तक मिलेगा। निर्माण क्षेत्र के लिए इसे चार साल तक बढ़ाया जा सकता है।

किसे मिलेगा फायदा?
इस योजना का लाभ वही कर्मचारी ले सकते हैं जिनकी तनख्वाह ₹1 लाख से कम है और जो EPFO में पंजीकृत हैं।

उन्हें पहली किश्त 6 महीने नौकरी करने के बाद और दूसरी किश्त 12 महीने बाद मिलेगी, बशर्ते वह वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम भी पूरा करें।

कुछ राशि बचत खाते में जमा की जाएगी जिसे बाद में निकाला जा सकता है।

अनुमान है कि लगभग 1.92 करोड़ युवा इस योजना का लाभ ले पाएंगे।

2024-25 में कितनों को मिली पहली नौकरी?
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 में 1.13 करोड़ लोगों को पहली नौकरी मिली। इनमें से लगभग 96 लाख की तनख्वाह ₹1 लाख से कम थी, यानी ये सभी इस स्कीम के लिए पात्र होंगे। यदि 2025-26 में भी इतने ही नए रोजगार सृजित होते हैं, तो 96 लाख युवा और इस योजना के दायरे में आएंगे।

बजट से जुड़ी योजना
ELI योजना, वर्ष 2024-25 के बजट में घोषित ₹2 लाख करोड़ की रोजगार योजना का हिस्सा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद यह जानकारी दी।