चंडीगढ़ (शर्मा): वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि 10 वर्ष के शिअद-भाजपा सरकार के कुशासन से बदहाल पंजाब की इकोनॉमी को कांग्रेस सरकार 3 साल के कार्यकाल में ‘बैक ऑन ट्रैक’ लाने में सफल हुई है।
पंजाब विधानसभा में वर्ष 2020-21 का बजट पेश करने के बाद पत्रकार सम्मेलन में मनप्रीत ने कहा कि वर्ष 2017 में जब कैप्टन सरकार ने सत्ता संभाली थी तो विरासत में 10700 करोड़ का रैवेन्यू गैप मिला था। पहले बजट भाषण में ही कहा था कि 3 साल में गैप को समाप्त कर प्राइमरी रैवेन्यू सरप्लस में तबदील कर दिया जाएगा। कांग्रेस सरकार गैप को वर्ष दर वर्ष कम करने के साथ ही आगामी वित्त वर्ष दौरान प्राइमरी रैवेन्यू सरप्लस स्टेट होगी। हालांकि विरोधी 3 वर्ष पहले कोरी घोषणा कह रहे थे लेकिन कैप्टन सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और जनता के पैसे के ईमानदार कस्टोडियन बनकर यह संभव हो पाया है।
मनप्रीत ने दावा किया कि 3 साल के कार्यकाल दौरान सरकार एक दिन भी डबल ओवर ड्राफ्ट की स्थिति में नहीं पहुंची, जो सरकारी कोष की मजबूती का सबूत है। सरकार की प्राथमिकता रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना है। नए कर न लगाए जाने की स्थिति में राजस्व प्राप्तियों में संभावित बढ़ौतरी का आधार क्या है, के जवाब में मनप्रीत ने कहा कि 14वें वित्त आयोग ने राज्य के हिस्से में 0.211 प्रतिशत की मंजूरी दी है जिसके चलते अधिक रैवेन्यू मिलेगा।
2 किस्तों में सेवानिवृत्त होंगे एक्सटैंशन पर चल रहे कर्मचारी
सेवानिवृत्ति संबंधी घोषणा बारे पूछे जाने पर कहा कि एक्सटैंशन पर चल रहे 59 वर्षीय कर्मचारियों को अप्रैल माह और 58 वर्षीय को अक्तूबर में कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।
किसानों का पूरा कर्ज माफ करना संभव नहीं, रोजगार भत्ता प्रदान करने का विचार नहीं
किसानों के पूरे कर्ज माफ करने और युवाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिए जाने के वायदे संबंधी सवाल के जवाब में मनप्रीत ने कहा कि किसानों का पूरा कर्ज माफ करना संभव नहीं, जबकि बेरोजगारी भत्ता दिए जाने पर कोई विचार नहीं।
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