Punjab: अब इस विभाग के कर्मी खोलने जा रहे मोर्चा, 2 जनवरी से शुरू करेंगे धरना प्रदर्शन

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 24 Dec, 2025 05:57 PM

punjab now employees of this department are going to launch a protest

बिजली निगम की जमीनों की बिक्री, विद्युत संशोधन विधेयक 2025 को लागू करने के प्रयासों और रोपड़ थर्मल प्लांट में 800 मैगावाट की 2 इकाइयों की स्थापना की प्रक्रिया में पैदा की जा रही रुकावटों के विरोध में बिजली निगम के विभिन्न संगठनों - पी.एस.ई.बी....

बटाला (साहिल): बिजली निगम की जमीनों की बिक्री, विद्युत संशोधन विधेयक 2025 को लागू करने के प्रयासों और रोपड़ थर्मल प्लांट में 800 मैगावाट की 2 इकाइयों की स्थापना की प्रक्रिया में पैदा की जा रही रुकावटों के विरोध में बिजली निगम के विभिन्न संगठनों - पी.एस.ई.बी. इंजीनियर एसोसिएशन, जूनियर इंजीनियर परिषद, बिजली मुलाजिम संघर्षशील मोर्चा, आई.टी. अधिकारी संघ, लेखा संघ आदि ने संयुक्त रूप से एक सांझी एक्शन कमेटी बनाकर उपरोक्त तीनों मुद्दों पर सांझा संघर्ष लड़ने का निर्णय लिया है।             

यह जानकारी जे.ई काऊंसिल बार्डर जोन के महासचिव इंजीनियर विमल कुमार और जिला गुरदासपुर अध्यक्ष इंजीनियर जतिंदर शर्मा ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी। बैठक में बलविंदर सिंह, जिला कार्य समिति के नेता इंजीनियर तरसेम लाल, इंजीनियर बलदेव राज, इंजीनियर गुरप्रीत सिंह, इंजीनियर दविंदर पराशर, इंजीनियर नित्तन सैनी आदि उपस्थित थे। इंजीनियर विमल कुमार ने कहा कि संघर्ष की पहली कड़ी के रूप में क्षेत्रीय धरने आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत 2 जनवरी 2026 को सीमावर्ती क्षेत्र अमृतसर में, 26 जनवरी को पश्चिमी क्षेत्र बठिंडा में, 9 जनवरी को दक्षिणी क्षेत्र पटियाला में, 15 जनवरी को मध्य क्षेत्र पटियाला में, 20 जनवरी को उत्तरी क्षेत्र जालंधर में धरना और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जबकि जनवरी मास के अंत में पावरकॉम मुख्यालय के सामने धरना दिया जाएगा।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विद्युत क्षेत्र विरोधी गतिविधियां बंद नहीं की गईं, तो विद्युत क्षेत्र के सभी कर्मचारी, अधिकारी और इंजीनियर सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। इस अवसर पर क्षेत्रीय नेता इंजीनियर जतिंदर शर्मा ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि पावरकॉम के इतिहास में पहली बार इंजीनियर, कर्मचारी और पेंशनभोगी एक साथ मिलकर संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि विद्युत क्षेत्र के कर्मचारियों, इंजीनियरों और पेंशनभोगियों की संयुक्त कार्रवाई समिति मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से अपील करती है कि वे जनता के हित में पंजाब सरकार के सार्वजनिक विद्युत क्षेत्र को बचाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करें।

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