कोरोना वायरस के कारण पंजाब आर्थिक संकट में, केन्द्र करे मदद : जाखड़

Edited By Vatika,Updated: 10 Apr, 2020 11:44 AM

punjab in economic crisis due to corona virus help center jakhar

पंजाब कांग्रेस कमेटी के प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा है कि कोरोना वायरस के कारण पंजाब आॢथक संकट के दौर से गुजर रहा है क्योंकि सरकार को अपनी समूची

जालंधर (धवन): पंजाब कांग्रेस कमेटी के प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा है कि कोरोना वायरस के कारण पंजाब आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है क्योंकि सरकार को अपनी समूची धनराशि स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत ढांचा बनाने पर खर्च करनी पड़ रही है इसलिए ऐसी स्थिति को देखते हुए केन्द्र सरकार को आगे आकर पंजाब सरकार को आर्थिक मदद देनी चाहिए और साथ ही जी.एस.टी. का बकाया रिलीज करना चाहिए, जिससे पंजाब में कैप्टन अमरेन्द्र सिंह सरकार लोगों की मदद के लिए और राहत वाले कदम उठा सकें। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने रा’य में कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए हालात को लेकर कल जाखड़ से चर्चा भी की थी। 

जाखड़ ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह को सुझाव दिया है कि कर्फ्यू के कारण जिन लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी मदद के लिए अधिक से अधिक राहत सामग्री के पैकेट भेजे जाने चाहिएं। उन्होंने कहा कि रा’य सरकार ऐसे 10 लाख लोगों को खाद्य सामग्री के पैकेट वितरित कर रही है। उन्होंने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने गेहूं की कटाई व खरीद का मामला भी उठाया, जिस पर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि किसानों के हितों को देखते हुए मंडियों में खरीद के समूचे प्रबंध किए गए हैं तथा मंडियों में सामाजिक दूरी बनाते हुए फसल की खरीद को यकीनी बनाया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरेन्द्र सिंह देश में ऐसे पहले राजनेता हैं, जिन्होंने लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए सबसे पहले कर्फ्यू लगाने का फैसला किया था। उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस ने अपनी ओर से मुख्यमंत्री को पूरा सहयोग देने का निर्णय लिया है तथा मुख्यमंत्री से कहा है कि रा’य के हितों को देखते हुए वह कफ्र्यू को लेकर जो भी फैसला लेंगे, उसमें कांग्रेस उनका पूरा समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाऊन के कारण पंजाब सहित सभी राज्यों पर विपरीत असर पड़ा है। केन्द्र सरकार को मंत्रियों के खर्चों को घटाना चाहिए। केन्द्र सरकार को 20 हजार करोड़ रुपए के सैंट्रल विस्टा प्रोजैक्ट को भी फिलहाल आगे डाल देना चाहिए। केन्द्र को देश में प्रवासी मजदूरों, किसानों, छोटे व लघु उद्योगों तथा निर्माण क्षेत्र में लगे मजदूरों के हितों को लेकर नीतियां बनानी चाहिएं। 

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