Edited By Tania pathak,Updated: 19 Dec, 2020 11:39 AM
सैंकड़ों आंगनबाड़ी कर्मी कई वर्षों से 3 से 6 वर्ष तक आयु वाले बच्चों को आंगनबाड़ी में संभालने का काम कर रहे हैं जहां उनके खानपान का भी ध्यान रखा जाता है।
चंडीगढ़ (हांडा): लंबे अर्से से संघर्ष कर रहे आंगनबाड़ी कर्मचारियों की मांगों पर विचार-विमर्श के लिए पंजाब सरकार ने एक कमेटी का गठन कर दिया है। यह कमेटी शिक्षा सचिव की देखरेख में बनाई गई है। यह जानकारी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब सरकार के अधिवक्ता ने दी।
सुखजीत कौर और आंगनबाड़ी में कार्यरत सैंकड़ों कर्मचारियों ने याचिका दाखिल कर उनके भविष्य को लेकर आदेश पारित करने की मांग की थी। याचिका में बताया गया कि पंजाब सरकार आंगनबाडिय़ों को प्राइमरी स्कूलों में शिफ्ट करने का मन बना चुकी है, जहां छोटे बच्चों को शिक्षा देने की बात कही गई है जबकि सैंकड़ों आंगनबाड़ी कर्मी कई वर्षों से 3 से 6 वर्ष तक आयु वाले बच्चों को आंगनबाड़ी में संभालने का काम कर रहे हैं जहां उनके खानपान का भी ध्यान रखा जाता है।
याचिकर्ताओं कहना है कि सरकार ने आंगनबाड़ी सैंटरों को प्राइमरी स्कूलों में शिफ्ट करने के आदेश पारित कर दिए हैं जहां शिक्षा प्रोवाइडर और एजुकेशन वालंटियर बच्चों की देखभाल करेंगे और उन्हें पढ़ाएंगे जिन्हें सरकार द्वारा इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से एक वर्षीय अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का डिप्लोमा करवाया जाएगा। डिप्लोमा करने वालों के लिए पंजाब सरकार ने एन.टी.टी. ग्रुप सर्विस रूल्स 2020 के तहत नौकरी देने का आदेश जारी किया है जिसके लिए 8393 पद सृजित किए गए हैं।
