चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने नई स्कॉलरशिप स्कीम शुरू करके राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों का भविष्य सुरक्षित कर दिया है । यह स्कीम अगले अकादमिक सत्र से शुरू होगी । केंद्र की भाजपा सरकार ने एस.सी स्कॉलरशिप स्कीम खत्म कर दी। पंजाब सरकार ने केंद्र की तरफ से हाथ खींचे जाने के बाद अपने स्तर पर डा. बी.आर. आंबेडकर अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की है ।
सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने आज यहां एक बयान में कहा कि इस स्कीम के तहत एससी छात्र सरकारी और निजी संस्थाओं में उच्च शिक्षा हासिल कर सकेंगे। ज्यादातर छात्रों को लाभ देने के लिए इस स्कीम का दायरा बढ़ाने के लिए आमदनी संबंधी मापदंड ढाई लाख रुपए से बढ़ा कर चार लाख रुपए कर दिया है । उन्होंने कहा कि नई स्कॉलरशिप स्कीम से पंजाब के ही अनुसूचित जातियों के दसवीं कक्षा पास छात्रों को लाभ मिलेगा । उन्होंने कहा कि इस स्कीम से कुल वित्तीय बोझ लगभग 600 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसमें से राज्य सरकार की तरफ से प्राइवेट संस्थानों को 60 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
धर्मसोत ने बताया कि संविधान ने दलित छात्रों को 25 प्रतिशत आरक्षण दिया है लेकिन उच्च शैक्षिक संस्थाओं में ज़्यादा फ़ीसें होने के कारण दाखि़ले में रुकावट आती थी जिसे दूर करते हुये प्रदेश सरकार ने अब यह वित्तीय बोझ खुद उठाने का फ़ैसला किया है। केन्द्र सरकार की गरीब, मज़दूर और किसान विरोधी नीतियां जगजाहिर हो चुकी हैं। अब इन जन विरोधी नीतियों का विरोध किये जाने का समय आ गया है । आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल केंद्र सरकार का विरोध करने के बजाय पंजाब सरकार का विरोध कर रही हैं। शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी के पास कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है ।
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