पेंशन के बाद विधायकों को मिल सकता है एक और झटका

Edited By Urmila,Updated: 26 Mar, 2022 03:27 PM

mlas may get another setback after pension

पंजाब सरकार की तरफ से एक विधायक को एक पैंशन देने के फैसले के बाद अब मुख्यमंत्री भगवंत मान से एक और बड़े फैसले की आशा की जा रही है। सोशल मीडिया पर उठ रही इस मांग अनुसार ...

चंडीगढ़: पंजाब सरकार की तरफ से एक विधायक को एक पैंशन देने के फैसले के बाद अब मुख्यमंत्री भगवंत मान से एक और बड़े फैसले की आशा की जा रही है। सोशल मीडिया पर उठ रही इस मांग अनुसार पंजाब सरकार को विधायकों को अपनी तनख्वाह पर बनता टैक्स आप भरने का फैसला करने की अपील की गई है। दरअसल पंजाब के विधायकों की तनख्वाह पर जो टैक्स भरा जाता है वह पंजाब सरकार के खजाने में से भरा जाता है। इस मसले को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के वकील हरीचंद अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर पंजाब सरकार से अपील करते कहा कि एक भेदभाव और खत्म कर दो। हरीचन्द ने कहा कि हिंदुस्तान का हर आम नागरिक अपनी आमदन पर बनता आयकर आप भरता है। यहां तक कि माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी अपनी तनख्वाह पर बनता आयकर आप भरते हैं। उन्होंने पंजाब सरकार से सवाल करते कहा कि पंजाब के विधायक अपनी तनख्वाह पर बनता आयकर आप क्यों नहीं भरते। उनकी तनख्वाह पर बनता आयकर पंजाब सरकार अपने खजाने में से क्यों भरती है। यह तो एक तरह के साथ यह संकेत है कि पंजाब के विधायक कानून से भी ऊपर हैं। 

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एडवोकेट ने अपनी बात रखते भगवंत मान को कहा कि वह आशा करते हैं कि विधायकों को मिलने वाली यह नाजायज सुविधा खत्म करने के लिए भी आप जल्दी कदम उठाएंगे। शहीद-ए-आजम भगत सिंह जैसों के सपनों को साकार करने के लिए भारत/पंजाब बनाने की तरफ यह एक और छोटा-सा कदम माना जाएगा।

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जिक्रयोग है कि बीते दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने बड़ा फैसला लेते एक विधायक को एक पेंशन देने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि एक विधायक चाहे कितनी भी मतदान क्यों न जीते हों, उसे एक टर्म की पेंशन मिलेगी। मान ने कहा कि जब विधायक सेवा के नाम पर राजनीति में आते हैं तो फिर लाखों रुपए की पेंशन देना जायज नहीं है। मान ने कहा कि विधायक ही नहीं बल्कि उसके परिवारों को मिल रही पेंशन को भी जांच की जाएगी। मान ने आने वाले दिनों में इस बारे विस्तृत जानकारी देने की बात भी कही है। इस ऐलान के बाद ही एडवोकेट अरोड़ा ने विधायकों की तनख्वाह पर टैक्स संबंधित मामले को लेकर पंजाब सरकार को सोशल मीडिया के द्वारा अपील की है। 

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