Edited By Urmila,Updated: 07 Jun, 2025 04:33 PM

लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर आगामी उपचुनाव 2025 को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आयकर विभाग का अन्वेषण निदेशालय पूरी तरह सतर्क हो गया है।
पंजाब डेस्क: लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर आगामी उपचुनाव 2025 को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आयकर विभाग का अन्वेषण निदेशालय पूरी तरह सतर्क हो गया है। चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए काले धन के संभावित उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए एक विस्तृत रणनीति तैयार की गई है। उपचुनाव 2025 को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मनविंदरबीर सिंह असीजा, इंस्पेक्टर आयकर जांच विंग जालंधर ने लोगों से अपील की है।
इस कड़ी में, जालंधर स्थित आयकर कार्यालय में 24x7 कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। जनता काले धन, बेहिसाब नकदी या कीमती वस्तुओं की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-180-2141 या व्हाट्सएप नंबर 75891-66713 का उपयोग कर सकती है। सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
चुनाव से संबंधित शिकायतों की त्वरित जांच और कार्रवाई के लिए जिले भर में अधिकारियों और निरीक्षकों की विशेष टीमें तैनात की गई हैं। ये टीमें जिला चुनाव अधिकारी (डी.ई.ओ.) और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय में काम कर रही हैं। खासतौर पर बेहिसाब नकदी, संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है।
हवाई अड्डों और रेलवे मार्गों पर भी विशेष निगरानी
एयर इंटेलिजेंस यूनिट (ए.आई.यू) को पंजाब के सभी वाणिज्यिक हवाई अड्डों पर तैनात किया गया है, जो हवाई मार्ग से नकदी की आवाजाही पर नजर रख रही है। इसी प्रकार रेलवे के माध्यम से नकदी के प्रवाह की निगरानी के लिए रेलवे अधिकारियों के साथ मिलकर कार्रवाई की जा रही है।
बैंक लेनदेन और उम्मीदवारों की संपत्ति पर जांच तेज
निर्देशानुसार, बैंकों से एक तय सीमा से अधिक नकद निकासी पर नजर रखी जा रही है और संदिग्ध लेनदेन की जानकारी एकत्र की जा रही है। इसके अलावा, उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत हलफनामों में घोषित संपत्ति व देनदारियों की जांच भी की जा रही है। किसी भी प्रकार की जानबूझकर की गई जानकारी की चूक या चुनाव खर्च में गड़बड़ी पाए जाने पर तुरंत चुनाव आयोग को रिपोर्ट की जाएगी। आयकर विभाग द्वारा की जा रही यह व्यापक निगरानी चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और काले धन से मुक्त बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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