पंजाब में अब इस तरह से रखी जाएगी शराब की सप्लाई पर नजर

चंडीगढ़ (अश्वनी): सीमावर्ती राज्य में नकली शराब की बिक्री और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए पंजाब सरकार द्वारा जल्द ही क्विक रिस्पांस (क्यू.आर.)-कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस प्रणाली लागू की जाएगी। इसके अलावा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में फिकल सलज्ज और सैपटेज मैनेजमैंट (एफ.एस.एस.एम.) को लागू करने के लिए तकनीकी सहायता इकाई (टी.एस.यू.) स्थापित की जाएगी।

मुख्य सचिव विनी महाजन ने मंगलवार को यहां पंजाब बुनियादी ढांचा विकास बोर्ड (पी.आई.डी.बी.) की कार्यकारी समिति की 157वीं मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए ये आदेश दिए। इस दौरान उनके द्वारा विभिन्न बुनियादी ढांचा विकास प्रोजैक्टों, जिनमें से कई सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी के अंतर्गत लागू किए जा रहे हैं, की समीक्षा भी की गई। पी.आई.डी.बी. कार्यकारी समिति ने शहरी वातावरण सुधार प्रोग्राम के तीसरे चरण के लिए 300 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की मंजूरी दी, जिससे राज्य के शहरी विकास में और तेजी लाई जा सके। 

संगरूर कोठी, दरबार हाल और गोल कोठी, कपूरथला, रण बास और किला मुबारक, पटियाला में चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि कै. अमरेंद्र सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य की समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए वचनबद्ध है। इस दौरान निवेश को आकॢषत करने के लिए मोहाली और अमृतसर में क्रमवार 6 एकड़ और 8.26 एकड़ में कमर्शियल-कम-कन्वैंशन सैंटर के प्रोजैक्टों को संशोधित मापदंडों के साथ मंजूरी दी गई। रणजीत सागर झील के आसपास ईको टूरिज्म की प्रगति की भी समीक्षा की गई, जिसके लिए बोली प्रक्रिया अधीन है।

इस दौरान मॉल रोड, पटियाला में पी.डब्ल्यू.डी. हैडक्वार्टर की पुरानी इमारत को पी.पी.पी. आधार पर हैरिटेज होटल के तौर पर विकसित करने और लुधियाना में बहु-मंजिला कार पार्किंग और दफ्तर की जगह के अलावा पटियाला में पी.पी.पी. आधार पर बहु-मंजिला कार पार्किंग के साथ कमॢशयल डिवैल्पमैंट स्पेस बनाने का भी फैसला किया गया।