कोविड संकट: केन्द्र से पंजाब का बकाया GST तत्काल जारी करने की मांग

चंडीगढ़ः पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से जी.एस.टी. बकाए की अदायगी का यथाशीघ्र भुगतान करने तथा अन्य मामलों के हल के लिए दखल देने की अपील की है। कैप्टन ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे पत्र में कहा कि कोरोना संकट से निपटने में राज्य को आर्थिक सहायता की जरूरत है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखा है कि इन मुद्दों पर जल्द कार्यवाही कोविड-19 के प्रभावशाली प्रबंधन में सहायता करेगी और इस संकट से प्रभावित हुए लोगों को अपेक्षित राहत प्रदान की जा सकेगी। 

उन्होंने कहा कि जी.एस.टी. बकाए की अदायगी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। कोविड-19 संकट सभी के लिए चुनौती है जिसने लोगों और अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है और गरीब सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। स्वाभाविक तौर पर इन चुनौतियों का सामना राज्यों को ज्यादा करना पड़ रहा है जहां एक तरफ इस महामारी को रोकने और उपाय की जरूरत है वहीं दूसरी तरफ इस महामारी के फैलने के कारण होने वाली आर्थिक तंगी और इसके साथ पैदा हुई कठिनाईयों को भी दूर करने की जरूरत है। कैप्टन ने कहा कि उनकी सरकार केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मुख्य सचिव के द्वारा कैबिनेट सचिव के साथ लगातार मिलकर काम कर रही है और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी रोजाना सभी मामलों की समीक्षा करते हैं और कोविड-19 प्रबंधन और रोकथाम के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। 

मुख्यमंत्री ने बताया कि जुलाई 2017 से राज्य सरकार का जी.एस.टी. बकाया खड़ा है जो 6752.83 करोड़ रुपए बनता है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री को यह बकाया जारी करने के लिए तुरंत कार्यवाही करने की अपील की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से एफ.आर.बी.एम. एक्ट के तहत उधार लेने की सीमा तीन प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत करने, व्यापारिक बैंकों द्वारा औद्योगिक कर्ज तथा व्यापारिक बैंकों द्वारा कृषि कर्ज स्थगित करने और इस पर तीन महीने ब्याज की छूट देने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय इकाईयों और पंचायती राज्य संस्थाओं को गरीबों के लिए खाद्य वस्तुओं और दवाओं समेत आपात राहत के लिए 14वें वित्त आयोग की ग्रांटें बरतने की अनुमति देने के साथ कोविड -19 के विरुद्ध जंग में सी.एस.एस. अधीन 25 प्रतिशत फ्लेक्सी फंड बरतने और इसको 50 प्रतिशत तक बढ़ाने की मांग की है।

कोविड के विरुद्ध मैदान में डटे पुलिस मुलाजि़मों और सफ़ाई कामगारों के विशेष जोखिम बीमों के लिए राज्य की मांग को दोहराते हुए केंद्र मंत्रालय को इस मामले के प्रति तत्काल ध्यान देने के लिए कहा। कैप्टन ने ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों की मुश्किलें घटाने के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को मगनरेगा के अंतर्गत तीन महीनों के लिए प्रति महीना 15 दिन का बेरोजगारी भत्ता देने की अपील की। इसके अलावा छोटे और सीमांत किसानों को काम के खर्चों की अदायगी के लिए मगनरेगा के अंतर्गत 10 दिनों का भत्ता देने की भी मांग की।