चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अपील की है कि राज्य में कंपनियों को अपने कारपोरेट सामाजिक जिम्मेवारी (सीएसआर) के फंड का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए ताकि प्रदेश सरकार के कोविड महामारी से लडऩे के प्रयासों को बल मिले।
कैप्टन सिंह ने मोदी को लिखे पत्र में कहा कि लोकहित में कंपनीज एक्ट 2013 में सीएसआर की सूची में मुख्यमंत्री राहत फंड को शामिल करने के लिए वो कारपोरेट मंत्रालय को निर्देश दें। उन्होंने कहा कि यह कदम कोविड महामारी की चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने में प्रदेश सरकार के लिए सहायक सिद्ध होगा तथा लॉकडाउन के हालात में गरीबों तथा जरूरतमंदों और प्रवासी मजदूरों को चिकित्सा तथा अन्य सहायता मुहैया कराई जा सके। मुख्यमंत्री ने मौजूदा संकट के कारण आई आफत की गंभीरता को समझते हुए फौरी फैसला लेने की अपील की।
उन्होंने कहा कि इस हालात में पंजाब में कंपनियां कोविड के खिलाफ प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों में अपना योगदान देने के लिए अपना सीएसआर फंड का इस्तेमाल करने की अनुमति मांग रही हैं। यह अत्यंत आवश्यक है कि देश पहले ही गंभीर तथा अभूतपूर्व आफत से जूझ रहा है। ज्ञातव्य है कि कैप्टन सिंह ने इससे पहले भी सात जून 2018 को कंपनीज एक्ट 2013 की उपधारा 6 में दर्ज गतिविधियों में मुख्यमंत्री राहत फंड को भी शामिल करने की मांग की थी। केन्द्रीय कारपोरेट मंत्री ने 9 अगस्त 2018 को जवाब में कहा था कि इसे शामिल करने की कोई प्रमाणिकता नहीं बनती।
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