कैप्टन सरकार की पांच मरला प्लाट की योजना को शीघ्रता से आगे बढ़ाने के चन्नी सरकार के निर्देश

जालंधर( एन मोहन ): भूमिहीन व बेघर लोगों को गांव में पांच-पांच मरले के प्लाट देने के लिए राज्य की सभी पंचायतों को 2 अक्टूबर, गांधी जयंती तक प्रस्ताव पारित करने के निर्देश पंजाब सरकार ने जारी कर दिए है। अतीत की बादल सरकार ने यह योजना अपने कार्यकाल के अंतिम समय, वर्ष 2016 के अंत में शुरू की थी। कैप्टन अमरेंद्र सिंह सरकार ने इस योजना को अच्छी योजना मानते हुए इसे करीब दो वर्ष फरवरी, 2019 में स्वीकृति दी थी। कैप्टन सरकार की इस योजना को अब चन्नी सरकार ने तत्काल प्रभाव से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।

चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा 20 सितंबर को मुख्यमंत्री का पद संभालने उपरांत इस योजना को शीघ्र अतिशीघ्र आगे बढ़ाने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे। 21 सितंबर को राज्य की तत्काली मुख्य सचिव ने सभी जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि पांच मरला प्लॉट सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। निर्देशों नुसार, राज्य की सभी ग्राम सभाएं 2 अक्टूबर तक ग्राम सभा के इजलास बुलाकर गांव में बेघर लोगों की सूची तैयार करें और ये सूचियां पांच अक्टूबर तक ब्लॉक विकास एवं पंचायत कार्यालयों में पहुंचा दें। दो अक्टूबर को सभी ग्राम पंचायतों को पांच मरला प्लाट देने के लिए प्रस्ताव पारित करने के निर्देश जारी किए गए है, चाहे ग्राम पंचायत के पास अपनी भूमि है अथवा नहीं। ग्राम पंचायतों की सभी सूचियां जिले के अतिरिक्त उपयुक्त को भेजने और फिर वहां से ये सूचियां तस्दीक करके 8 अक्टूबर तक सरकार को देने के निर्देश जारी हुए है। सरकार का मानना है कि ये योजना न सिर्फ बेघरों के घर देंगे बल्कि एक ऐसी लोक लुभावन योजना है जिससे सत्ताधारी कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनावों में भी फायदा होगा।

यह प्लॉट साझा जमीन (जुमला मुस्तरका मालिकाना) से दिए जाएंगे। प्राथमिक जानकारी अनुसार राज्य में प्रथम चरण में 132620 प्लाट बेघर परिवारों को दिए जाने हैं, जिसमे प्रत्येक गांव में कम से कम 10 बेघर परिवारों को प्लॉट अलॉट किये जाने हैं। पहले भी तत्काली मुख्यमंत्री ने प्रदेश के डिप्टी कमिश्नरों को इस उद्देश्य के लिए आवश्यक जमीन की शिनाख्त करने के बाद इसके लिए विशेष मुहिम शुरू करने को कहा था। परन्तु सरकारी तंत्र की निष्क्रियता के चलते ये काम ढंग से चल ही नहीं सका। 

सरकार की योजना अनुसार जिन जिलों में क्रमनुसार ये प्लॉट दिए जाने है उसके अनुसार

अमृतसर जिले की 860 पंचायतों में 8600 प्लाट, बठिंडा जिले की 114 पंचायतों में 3140 प्लॉट , बरनाला में 175 पंचायतों में  1750 प्लाट , फिरोजपुर जिले की 838 पंचायतों में 8380 प्लॉट, फाज़िल्का की 435 पंचायतों में 4350 प्लॉट और फरीदकोट जिले में 2430 प्लॉट दिए जाएंगे। 

फतेहगढ़ साहिब जिले के 429 गांवों में 4290 प्लॉट ,  गुरदासपुर जिले की 1279 पंचायतों में 12790 प्लॉट , होशियारपुर जिले के 1405 गांवों में 14050 प्लाट , जालंधर के 890 गांवों में 8900 प्लाट , कपूरथला के 546 गांवों में 5460 प्लाट , लुधियाना के 943 गांवों में 9430 प्लॉट , मानसा के 245 गांवों में 2450  प्लॉट , श्री मुक्तसर साहिब के 269 गांवों में 2690  प्लॉट , मोगा के 340 गांवों में 3400  प्लाट , शहीद भगत सिंह नगर के 466 गांवों में 4660  प्लॉट , पटियाला के 1038 गांवों में 10380  प्लॉट , रोपड़ के 611 गांवों में 1110  प्लाट , पठानकोट के 421 गांवों में 4210  प्लाट , संगरूर के 599 गांवों में 5990  प्लाट , एसएएस नगर के 341 गांवों में 3410 प्लाट और तरनतारन के 575 गांवों में 5750 प्लाट दिए जाएंगे।  

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