विद्यार्थियों के खास खबर, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना में बदलाव

जैतो(रघुनंदन पराशर): सरकार ने बुधवार को कहा कि साल 2020-21 से 2025-26 तक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की निरंतरता और संशोधन को मंजूरी दी है। फंडिंग पैटर्न को केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के निश्चित शेयरिंग पैटर्न के लिए प्रतिबद्ध दायित्व की मौजूदा अवधारणा से बदल दिया गया है। 

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उत्तर पूर्वी राज्यों के मामले में यह अनुपात 90:10 है। 2021-22 से शुरू इस योजना के तहत केंद्रीय हिस्सा सीधे डी.बी.टी. मोड पर छात्रों के बैंक खातों में जारी किया जाएगा। छात्रवृत्ति के दुरुपयोग के किसी भी अवसर को समाप्त करने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों के साथ योजना ऑनलाइन मंच पर चलाई जाएगी।

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ई.बी.सी. छात्रों के लिए डॉ. अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए एक अलग केन्द्र प्रायोजित योजना पहले से ही राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से लागू की जा रही है। 2014-15 के बाद से मैट्रिक या पोस्ट-माध्यमिक चरण में अध्ययन कर रहे ई.बी.सी. छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

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