Edited By Urmila,Updated: 29 Jan, 2023 02:45 PM
आटे की बढ़ती कीमतों और पंजाब-हरियाणा सहित पूरे देश में गेहूं की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है।
चंडीगढ़: आटे की बढ़ती कीमतों और पंजाब-हरियाणा सहित पूरे देश में गेहूं की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने ओ.एम.एस.सी. को मंजूरी दे दी है। भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) को 1 फरवरी से गेहूं की बिक्री शुरू करने के आदेश दिए हैं। सरकार के इस फैसले से गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों से राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के क्षेत्रीय कार्यालयों की ओर से इसके टेंडर जारी कर दिए गए हैं। ओ.एम.एस.सी. को मंजूरी मिलने के बाद शेयरों की ई-नीलामी का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। गेंहूं का स्टॉक खरीदने के लिए खरीददार https://www.valuejunction.in/fci/ पर अपनी बोली लगा सकते हैं।
जिक्रयोग्य है कि गेहूं की किल्लत के चलते पंजाब-हरियाणा की कई आटा मिलें बंद हो गई थीं। मिल संचालकों को गेहूं न मिलने के चलते सारा स्टॉक खत्म हो चुका था। उधर, आटा चक्की संचालक भी महंगे दामों से गेहूं खरीदने को मजबूर हो गए थे। बता दें कि देश में गेहूं और आटा की बढ़ती कीमतों को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने एफ.सी.आई. को 30 लाख मीट्रिक टन आटा उपलब्ध करवाने की पेशकश की है जबकि एफ.सी.आई. ने बिक्री के लिए 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं का प्रावधान रखा है।
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