कैप्टन ने केंद्रीय वित्त मंत्री से तुरंत मांगी GST के बकाए की रकम

जालंधर(धवन): पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने केंद्रीय वित्त मंत्री से कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए हालात से निपटने के लिए तुरंत दखल देने की मांग करते हुए जी.एस.टी. बकाए की 2088 करोड़ की रकम तुरंत रिलीज करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने साथ ही औद्योगिक और खेती फसल कर्जों की किश्तों को मुलतवी करने का मामला भी उठाया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से फोन पर बातचीत की और बाद में उन्हें एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें कोरोना वायरस से पैदा हुए हालात से निपटने के लिए तुरंत केंद्रीय सहायता की मांग की है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री को फोन किया था, जिसके बाद उन्हें अहम प्रस्तावों संबंधी चिट्ठी भी भेजी गई।

मुख्यमंत्री ने सीतारमण को बताया कि बैंकों को रोज खोलने के लिए उन्होंने राज्यों के वित्तीय विभाग को जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिससे आम लोगों की बैंकिंग संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि पंजाब को जी.एस.टी. के नुकसान की पूर्ति के लिए बकाया रिलीज किया जाना चाहिए। चिट्ठी में मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव दिया कि केंद्र भारतीय रिजर्व बैंक से कहे कि वह सभी राज्यों को मौजूदा हालात से निपटने के लिए एडवांस में वित्तीय साधन उपलब्ध करवाए। उन्होंने भारत सरकार को कहा कि राज्यों की उधार लेने की हद को एफ.आर.बी.एम. एक्ट के तहत 3 से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने अपने सभी सहकारी बैंकों को किसानों से कर्जों की वसूली मुलतवी करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर अमल शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि कम से कम व्यापारिक बैंकों को 3 महीनों तक किसानों से किश्तें और ब्याज की वसूली रोकनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य संबंधी प्रारंभिक ढांचा बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान दी जाए। मनरेगा के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने कहा कि मजदूरों को 3 महीनों के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। हर महीने 15 दिनों का बेरोजगारी भत्ता इन कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन के हालात चल रहे हैं।