मंडियों में आने वाली धान की फसल को लेकर कैप्टन सरकार का बड़ा फैसला, पढ़ें पूरी खबर

जालंधर  ( एन. मोहन ): पंजाब सरकार ने इस बार मंडियों में आने वाली धान की फसल को लेकर एक कड़ा फैसला लिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बार बाहरी राज्यों से आने वाले किसी भी किसान और बिना भूमि रिकार्ड वाले किसानों की धान की फसल नहीं खरीदी जाएगी। आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह के सिसवा फार्म हाउस पर खाद एवं आपूर्ति विभाग, कृषि विभाग, पंजाब मंडी बोर्ड के अधिकारियों और आढ़ती फैडरेशन के नेताओं के साथ हुई बैठक में फैसला लिया गया कि अन्य राज्यों से फसल लेकर आए किसानों की फसल खरीद पर तब तक कोई निर्णय नहीं होगा, जब तक पंजाब के किसानों की फसल नहीं खरीदी जाती। सरकार ने निर्देश दिए कि धान की खरीद उन्ही किसानों की हो, जिनकी भूमि का रिकॉर्ड सरकार के वैब पोर्टल पर है। 

उल्लेखनीय है कि पंजाब में अगले छह माह के दौरान राज्य विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार को धान खरीद की चिंता बनी हुई है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने अपने सिसवा फार्म हाउस पर एक बैठक बुलाई थी, जिसमें खाद एवं आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु, कृषि विभाग के अतिरक्ति मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी, प्रधान सचिव मुख्यमंत्री गुरकीरत किरपाल सिंह , सचिव खाद एवं आपूर्ति राहुल तिवारी, डायरैक्टर अभिनव त्रिखा, पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह, फैडरेशन आफ आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय कालड़ा, अमरजीत सिंह बरार,  सुखविंद्र सिंह सुक्खी, अमनदीप सिंह छीना, राजेश जैन बठिंडा, सुनील सेठी व अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए। 

आढ़ती नेता कालड़ा ने इस मौके पर मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें मांग की गई थी कि पंजाब सरकार सीमाओं के साथ लगते अन्य राज्यों के उन किसानों को अपनी फसल पंजाब में बेचने की अनुमति दें, क्योंकि वर्षों से ये किसान यहां की मंडियों में फसलें बेच रहे हैं और यहां के व्यापारियों से ही उनका लेन-देन चल रहा है।  परन्तु पंजाब सरकार ने केंद्र के नियमों का हवाला देते हुए इन मांगों को मानने से इंकार कर दिया है और कहा कि पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की फसल ही खरीदी जाएगी और उन्ही की राशि ही सरकार अदा करेगी।

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