AAP के पंजाब मॉडल की खुली पोल, पीसीए घोटाले पर मुख्यमंत्री चुप क्यों : केवल सिंह ढिल्लों

चंडीगढ़ : पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पीसीए) में 77.99 करोड़ रुपये के कथित जमीन घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा संज्ञान लिया है। ईडी के जालंधर जोन द्वारा मोहाली के एसएसपी को पत्र लिखकर पीसीए के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग किए जाने पर पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने सवाल उठाया कि इस मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं।

ढिल्लों ने कहा, “इस सरकार का एक और नया कारनामा सामने आया है। पीसीए के अध्यक्ष और उनका बेटा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो ईडी के निशाने पर हैं।”  ढिल्लों ने कहा कि जमीन घोटाले ने आम आदमी पार्टी सरकार के पंजाब मॉडल की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि ईडी की प्रारंभिक जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अमरजीत मेहता और पदमजीत मेहता के कार्यकाल के दौरान अजनाला और बठिंडा में किसानों से सस्ते दामों पर जमीन खरीदकर पीसीए को 15.4 गुना अधिक कीमत पर बेची गई।

उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत मान बताएं कि क्या यही उनका पंजाब मॉडल है? वह यह भी बताएं कि चार महीनों में जमीन के दाम 15 गुना महंगे कैसे हो गए?” भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, “जांच में सामने आया है कि पीसीए ने अजनाला में 155 कनाल 15 मरले जमीन 58 करोड़ रुपये में और बठिंडा में 100 कनाल 10 मरले जमीन लगभग 19.76 करोड़ रुपये में खरीदी। कुछ महीने पहले दो कंपनियों ने यह जमीन किसानों से बहुत कम कीमत पर खरीदी थी। एक कंपनी ने किसानों से 61 कनाल जमीन 2.22 लाख रुपये प्रति कनाल के हिसाब से कुल 1.36 करोड़ रुपये में खरीदी और चार महीने बाद इसे पीसीए को 37.4 लाख रुपये प्रति कनाल के हिसाब से 12.03 करोड़ रुपये में बेच दिया। इसी तरह दूसरी कंपनी ने किसानों से 224 कनाल जमीन 5.56 करोड़ रुपये में खरीदी और इसे पीसीए को 46.18 करोड़ रुपये में बेच दिया।”

ढिल्लों ने कहा कि यह नकदी के बदले लेन-देन करने वाली सरकार का एक और कारनामा है। उन्होंने कहा कि जिस सरकार ने दावा किया था कि वह क्रिकेट को प्रोत्साहित करेगी, उसी ने आज पीसीए को किसानों की लूट करने वाली फैक्टरी बना दिया है।

उन्होंने सवाल किया कि राज्य सरकार बताए कि किसानों से कथित तौर पर लूटा गया पैसा कहां गया। ढिल्लों ने कहा कि भाजपा की मांग है कि मोहाली के एसएसपी इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करें। मामले की समयबद्ध जांच करवाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।