Edited By Urmila,Updated: 14 Jun, 2025 11:35 AM

जिला प्रशासन ने तकनीकी प्रगति की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए माइनिंग स्थलों की सटीक और त्वरित पहचान के लिए नया डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डी.जी.पी.एस.) खरीदा है।
जालंधर (चोपड़ा): जिला प्रशासन ने तकनीकी प्रगति की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए माइनिंग स्थलों की सटीक और त्वरित पहचान के लिए नया डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डी.जी.पी.एस.) खरीदा है। यह उन्नत तकनीक खनन स्थलों को चिन्हित करने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएगी। इससे न केवल वैध खनन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि अवैध गतिविधियों पर भी नियंत्रण संभव होगा।
डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिले की विभिन्न विकास परियोजनाओं की गहन समीक्षा की गई। बैठक में सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे और उन्होंने अपनी-अपनी परियोजनाओं की स्थिति की जानकारी दी। डिप्टी कमिश्नर ने इस दौरान स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है, उनके उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) शीघ्र जमा कराए जाएं। प्रशासन की प्राथमिकता है कि जनता को सुविधाएं समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से उपलब्ध कराई जाएं।
डिप्टी कमिश्नर ने बैठक के दौरान कई अहम विकास कार्यों पर विशेष चर्चा की, इनमें नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र के जीर्णोद्धार, धोगड़ी रोड का पुनर्निर्माण, बी.एम.सी. चौक पर “क्रिकेट बीट बॉक्स” की स्थापना, सरकारी स्कूलों में नई और आधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण, नई सड़कों के विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विस्तार जैसी परियोजनाएं शामिल रहीं। इस मीटिंग में एडीशनल डिप्टी कमिश्नर अवनिंदर कौर बराड़, सहायक कमिश्नर रोहित जिंदल, मुख्यमंत्री फील्ड अधिकारी नवदीप सिंह, एस.डी.एम-2 शायरी मल्होत्रा, एस.डी.एम-1 रणदीप सिहं हीर, एस.डी.एम. शाहकोट लाल विश्वास, डी.आर.ओ नवदीप सिंह भोगल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
खेल संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा
जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में जिला प्रशासन एक और पहल के रूप में जिले के सभी गांवों में मॉडल खेल मैदानों का निर्माण करवा रहा है। इससे न केवल युवाओं को खेलों में भागीदारी का अवसर मिलेगा, बल्कि नशे और अन्य सामाजिक बुराइयों से भी दूर रहने में सहायता मिलेगी। डॉ. अग्रवाल ने बताया कि यह पहल युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।
नई योजनाओं के लिए मांगे गए प्रस्ताव
बैठक में डॉ. अग्रवाल ने अधिकारियों से कहा कि वे नई योजनाओं के लिए अपने विभागों से प्रस्ताव तैयार कर भेजो ताकि जरूरतमंद क्षेत्रों में नई पहल शुरू की जा सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि हर नागरिक को मूलभूत सुविधाएं मिलें और पंजाब को विकास के हर मोर्चे पर आगे बढ़ाया जाए।
पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई
डिप्टी कमिश्नर ने दोहराया कि पंजाब सरकार लोगों को उच्च श्रेणी की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर जिले में योजनाओं का क्रियान्वयन ईमानदारी, पारदर्शिता और तत्परता के साथ हो, ताकि आम जनता को उनका पूरा लाभ मिल सके।
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