31 मार्च से पहले जारी होंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के 309 करोड़ रुपए

मोहाली(नियामियां): पंजाब सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप (पी.एम.एस.) स्कीम मुद्दों को हल करने के लिए ज्वाइंट एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेस (जैक) के साथ बैठक की। मीटिंग में पंजाब सरकार के सभी प्रमुख अधिकारियों के साथ-साथ जैक के 13 सदस्यों ने भी भाग लिया। 

समिति में पंजाब के वित्तमंत्री, सरदार मनप्रीत सिंह बादल, उच्च शिक्षा मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, समाज कल्याण मंत्री सरदार साधु सिंह धर्मसोत और संसदीय सचिव राज कुमार वेरका शामिल थे। सी.एम. के प्रमुख प्रधान सचिव सुरेश कुमार, सी.एम. के विशेष प्रधान सचिव सरदार गुरकीरत कृपाल सिंह, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, सरदार जसपाल सिंह; प्रमुख सचिव, वित्त, के.ए.पी. सिन्हा, प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण अनुराग वर्मा; एस.सी. और बी.सी. के कल्याण, निदेशक, सरदार मालविंदर सिंह जग्गी और तकनीकी शिक्षा निदेशक सौरभ राज भी समिति का हिस्सा थे। 

इसके अलावा एम.आर.एस.-पी.टी.यू., पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला के कुलपति भी उपस्थित थे। जैक से सरदार सतनाम सिंह संधू, मुख्य संरक्षक, जैक, डॉ. गुरमीत सिंह धालीवाल, चेयरमैन, जैक, सरदार जगजीत सिंह, अध्यक्ष, जैक के डॉ अंशु कटारिया, सह अध्यक्ष, जैक ने पी.एम.एस. के विभिन्न मुद्दों को उठाया। जैक ने 309 करोड़ जारी करने पर जोर दिया, जो केंद्र द्वारा दिया गया है। जैक ने निजी कॉलेजों के 2017-18, 2018-19 और 2019-20 की लंबित पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप (पी.एम.एस.) 1850 करोड़ का भुगतान करने का भी आग्रह किया। 

जैक ने सरकार से 9 फीसदी ब्याज कटौती और फीस कैपिंग मुद्दे को हल करने के लिए कहा। डॉ. कटारिया ने कहा कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि सी.एम., पंजाब और सरकार एस.सी. छात्रों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। उन्होंने 31 मार्च से पहले 309 करोड़ जारी करने का आश्वासन दिया है। वे 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में राज्य के 40 फीसदी धन राशी के हिस्से को लंबित कर देंगे। वे केंद्र सरकार की शेष 60 फीसदी हिस्सेदारी की रिहाई के लिए जैक के साथ मिलकर काम करेगी।