बैंकों से गायब हो रहे 10, 20 रुपये के नोट! पढ़ें हैरान कर देने वाली खबर

Edited By Sunita sarangal,Updated: 27 Nov, 2025 02:02 PM

10 20 rupee note disappear from banks

जब कोई छोटा दुकानदार या विवाह वाला परिवार 10 या 20 रुपये के नए नोटों की गड्डी लेने के लिए बैंक पहुंचता है....

बरनाला(विवेक सिंधवानी, रवि): भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा बैंकों को छोटे मूल्य की करेंसी आम ग्राहकों को उपलब्ध करवाने के सख्त निर्देश जारी करने के बावजूद, ज़िला बरनाला के अधिकतर बैंकों में 10 और 20 रुपये के नए नोटों की सप्लाई पूरी तरह बेअसर दिखाई दे रही है। जनता का आरोप है कि बैंकों से गायब हुए ये नोट अब दलालों के हाथों बाज़ार में पहुंच चुके हैं, जहां इनकी जमकर कालाबाज़ारी हो रही है।

बैंक में ‘ना’, बाज़ार में ‘हां’

आम ग्राहकों के लिए बैंकों में इन नोटों की कोई उपलब्धता नहीं है। जब कोई छोटा दुकानदार या विवाह वाला परिवार 10 या 20 रुपये के नए नोटों की गड्डी लेने के लिए बैंक पहुंचता है, तो स्टाफ द्वारा ‘स्टॉक खत्म’ होने का हवाला देकर लौटा दिया जाता है। बैंक कर्मचारी न तो संतोषजनक जवाब देते हैं और न ही सप्लाई से संबंधित पारदर्शी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं।

इसके विपरीत, शहर के कुछ तय स्थानों पर बैठे दलालों के पास ये नए नोटों की गड्डियां बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। यह स्थिति बैंक अधिकारियों और दलालों की मिलीभगत की ओर संकेत करती है।

कीमतों की लूट

10 रुपये के नोटों की गड्डी (₹1000 मूल्य)

बाज़ार में ₹1300 से ₹1400 में बेची जा रही है।

20 रुपये के नोटों की गड्डी (₹2000 मूल्य)

इसके बदले ₹2400 से ₹2500 तक वसूला जा रहा है।

इस प्रकार आम जनता को अपनी ही करेंसी लेने के लिए प्रति ₹1000 पर 400 रुपये तक अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है - यानी 50% तक की लूट।

शादियों के सीज़न में भारी मार

विवाह सीज़न में जब छोटे नोटों की मांग सबसे अधिक होती है, तब यह कालाबाज़ारी परिवारों के बजट को सीधे प्रभावित कर रही है। शगुन देने, नर्तक दल को बख्शीश देने तथा रस्मों में उपयोग के लिए लोग मजबूर होकर महंगे रेट पर ये नोट खरीद रहे हैं।

जनता की मांग – प्रशासन ले संज्ञान

लोगों ने आग्रह किया है कि प्रशासन इस गंभीर मामले में हस्तक्षेप करे, क्योंकि बैंकों में स्टॉक की कमी का बहाना एक सोची-समझी साजिश प्रतीत होता है, ताकि छोटे मूल्य की करंसी को बाज़ार में ऊंचे दामों पर बेचा जा सके। आर.बी.आई. के निर्देशों को ज़मीनी स्तर पर लागू करवाने के लिए सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है।

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