अवैध बिल्डिंगों को नोटिस जारी करने का मामला, हरकत में आया निगम प्रशासन

जालंधर: ‘पंजाब केसरी’ के 24 मार्च के अंक में समाचार प्रकाशित हुआ था कि जालंधर निगम के बिल्डिंग विभाग के अधिकारियों ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल दौरान अवैध बिल्डिंगों के करीब 10 हजार नोटिस काटकर उन्हें फाइलों में दफन कर दिया था और इस आड़ में करोड़ों रुपए की अवैध कमाई कर ली थी। समाचार छपने के बाद निगम प्रशासन हरकत में आया और उसने ऐसे नोटिसों के आधार पर प्राइवेट वसूली की जांच के आदेश दिए हैं। पता चला है कि निगम कमिश्नर ने पहले चरण में ए.टी.पी. रहे रवि पंकज शर्मा द्वारा जारी नोटिसों की जांच करवाने का फैसला लिया है जिन्हें हाल ही में विजिलेंस ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है।

माना जा रहा है कि बिल्डिंग विभाग की परंपरा के अनुसार रवि पंकज शर्मा ने भी ए.टी.पी. रहते हुए कई अवैध बिल्डिंगों को नोटिस जारी करके उन्हें फाइलों में ही लगा रहने दिया था और इस आड़ में कईयों से अवैध वसूली तक कर ली थी। ऐसी ही वसूली बाठ कैसल को जारी नोटिस के आधार पर भी की जा रही थी जिसकी शिकायत विजिलैंस ब्यूरो पंजाब तक पहुंची और कई ब्लैकमेलर पकड़ में आ गए । अब देखना है कि जारी हुए नोटिसों में भ्रष्टाचार के मामले किस प्रकार ढूंढे जाते हैं क्योंकि जिन अवैध बिल्डिंगों को यह नोटिस जारी किए गए, उन पर निगम ने लंबे समय से कोई कार्रवाई ही नहीं की।

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