पंजाब के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए चिंताजनक खबर, लगा बड़ा झटका

लुधियाना(खुराना): माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद आर्थिक तौर पर कमजोर परिवार राशन डिपुओ पर मिलने वाले फ्री अनाज के लाभ से महरूम दिखाई दे रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पंजाब सरकार के निर्देशों पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित अधिकारियों द्वारा  पंजाब में 1,49,604 परिवारों के ई-श्रम कार्ड तो बना दिए गए हैं लेकिन लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी उक्त परिवारों से संबंधित 4,63,407 लोग राशन का लाभ लेने के लिए अधिकारियों का मुंह देख रहे हैं l

 सीधे लफ्जों में कहा जाए तो पंजाब सरकार द्वारा डेढ़ लाख परिवारों के बनाए गए ई-श्रम कार्ड  परिवारों के पेट की आग बुझाने की जगह उनके घरों में लगे शो पीसो की शोभा बढ़ने का काम कर रहे हैं जिसके कारण खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की कार्य शैली के खिलाफ गंभीर सवालिया निशान खड़े होने लाजमी है l प्राप्त जानकारी के अनुसार माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट नंबर अ 94/2022 के अनुसार 19/03/2024 को एक अंतिम आदेश जारी करते हुए पूरे भारत में संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को राशन सेवाएं प्रदान करने संबंधी निर्देश जारी किए गए है l आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से सूचना का अधिकार एक्ट 2005 के अंतर्गत प्राप्त की गई जानकारी के मुताबिक पंजाब में कुल 1,49604 परिवारों से संबंधित 4,63,407 लोगों के ई-श्रम कार्ड बनाए गए हैं l जिसमें से अमृतसर में 7984 कार्ड धारक, बरनाला में 4322, बठिंडा में 5201, फरीदकोट 3561 फतेहगढ़ साहिब 4499, फाजिल्का 5888, फिरोजपुर 3764, गुरदासपुर 6979, होशियारपुर 12804, जालंधर 7288 , कपूरथला 1982, लुधियाना 14098, मलेरकोटला 2044 ,मानसा 5947,  मोगा 6008, पठानकोट 44 30, पटियाला 20192, रूपनगर 5086, साहिबजादा अजीत सिंह नगर 5151, संगरूर 9028, शहीद भगत सिंह नगर 6807, श्री मुक्तसर साहिब 3168, तरन तारन 4143 राशन कार्ड धारक परिवार शामिल है l

इस सारे घटनाक्रम में जो हम बात उभर कर सामने आई है वह यह है कि देश में साल 2011 में कार्रवाई की मतगणना के हिसाब से पंजाब के 67% अर्थात 1.41 करोड़ लोग  ही केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाले फ्री अनाज का हकदार है  जबकि इस मामले में पंजाब की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई कैंपिंग सीमा को पहले से ही पार कर 1.58 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांटा जा रहा है l ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा पंजाब सरकार को राशन कार्ड धारकों की संख्या मेंटेन करने के आदेश जारी करते हुए ई-श्रम राशन कार्ड धारकों को फ्री अनाज देने के मामले में हाथ खड़े कर दिए गए हैं ऐसे में यह एक बड़ा सवाल है कि पंजाब सरकार किस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करते हुए ई-श्रम राशन कार्ड धारकों को फ्री अनाज का लाभ कब कैसे और कहां से मुहैया करवाएगी ! जबकि पंजाब में अभी तक राशन कार्ड धारकों की ईकेवाईसी करवाने का काम भी पूरा नहीं हो पाया है रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय दौरान 30% के करीब परिवारों द्वारा राशन डिपो पर जाकर अपनी ई केवाईसी नहीं करवाई गई है l