Edited By Urmila,Updated: 26 Mar, 2025 01:27 PM
वित्त मंत्री हरपाल सिंह ने पंजाब बजट में सामाजिक न्याय और अनुसूचित जातियों के लिए बड़ा ऐलान किया है।
जालंधर/चंडीगढ़: वित्त मंत्री हरपाल सिंह ने पंजाब बजट में सामाजिक न्याय और अनुसूचित जातियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अनुसूचित जाति समुदाय द्वारा ‘पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम’ से वर्ष 2020 तक लिए गए सभी ऋण माफ कर दिए गए हैं। इससे 5 हजार लोगों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सभी दलित वर्गों के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति उप-योजना (एस.सी.एस.पी.) के लिए 13,937 करोड़ रुपये आरक्षित किए गए हैं, जो राज्य के कुल बजट का 34 प्रतिशत है।
सामाजिक न्याय के लिए 9,340 करोड़ रुपये आरक्षित
हरपाल चीमा ने बजट पढ़ते हुए कहा कि हमारी सरकार जीवन के हर स्तर पर नागरिकों की उन्नति, समावेशी समर्थन, समानता और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए निरंतर समर्पित रहेगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल 9,340 करोड़ रुपये आरक्षित रखने का प्रस्ताव है, जिससे सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए गर्भधारण से लेकर वृद्धावस्था तक व्यापक सहायता सुनिश्चित होगी। इसमें बुजुर्गों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, अनाथों और विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 6,175 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पोषण एवं आईटी सी.डी.एस. योजना के लिए 1,177 करोड़ रुपये, आशीर्वाद योजना के लिए 360 करोड़ रुपये, विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के लिए 262 करोड़ रुपये तथा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए 170 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है।
हरपाल चीमा ने आगे बोलते हुए कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष पंजाब में महिलाओं ने मुफ्त बस यात्रा की सुविधा का उपयोग करके राज्य में 12 करोड़ से अधिक यात्राओं का लाभ उठाया है, जिसके लिए सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष में 450 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इस सेवा की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 450 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है।
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