जालंधर (धवन): पंजाब के शिक्षा मंत्री ओ.पी. सोनी ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आज 10वीं के घोषित बेहतरीन नतीजों पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह शिक्षा विभाग की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने पिछले कुछ महीनों के दौरान सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी को पूरा करने, विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाने तथा स्कूलों में आधारभूत ढांचा बनाने के कारण ही इस बार अच्छे नतीजे आए हैं।
उन्होंने कहा कि गत वर्ष 10वीं कक्षा का नतीजा मात्र 57.50 प्रतिशत था, जबकि इस बार 85.56 प्रतिशत आया है। इस तरह नतीजों में लगभग 28 प्रतिशत का सुधार दर्ज किया गया है, जोकि शिक्षा विभाग का हौसला बढाने वाला है। शिक्षा मंत्री सोनी ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने शिक्षा विभाग में सुधार लाने का संकल्प लिया था, जो अब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले एक वर्ष के दौरान शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इससे स्कूलों में विद्यार्थियों को बैठने के लिए अच्छे बैंच, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड व अन्य सुविधाएं मिल जोएंगी, जिससे अगले वर्ष का नतीजा और भी बेहतर आएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वह चाहते हैं कि अगले वर्ष कम से कम 10वीं का नतीजा 100 प्रतिशत आए तथा इसके लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी जाएंगी।
सोनी ने कहा कि विद्यार्थियों के अच्छे नतीजों के पीछे अध्यापकों तथा बच्चों के अभिभावकों की कड़ी मेहनत भी छिपी हुई है। बार्डर क्षेत्र में पहले हजारों विद्यार्थी फेल हो जाते थे, जबकि इस बार नतीजा शानदार आया है। सरकार ने इस बार नकल पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी थी। अच्छे नतीजों से पता चलता है कि विद्यार्थियों के अंदर कम्पीटिशन की भावना बढ़ी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार सरकारी स्कूलों की दशा को सुधारने के लिए अगले कुछ वर्षों में 1000 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च करना चाहती है। आने वाले कुछ ही वर्षों में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के स्कूलों में शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर कम्पीटिशन में आगे निकल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार तो विद्यार्थियों को कोचिंग देने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं भी शनिवार व रविवार को लगाई गई थी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैरिट में स्थान पाने वाले समूचे विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे नतीजे देने वाले अध्यापकों व प्रिंसीपलों का पंजाब सरकार द्वारा विशेष रूप से सम्मान किया जाएगा।
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