मनप्रीत ने 4 विभागों के सिर फोड़ा ठीकरा, खातों की जानकारी न देने पर रोका वेतन

Edited By Vatika,Updated: 11 Dec, 2019 12:07 PM

पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने कुछ विभागों में अभी भी वेतन न जारी होने के मामले में हो रही देरी का ठीकरा इन्हीं विभागों के सिर फोड़ा है।

चंडीगढ़ (भुल्लर): पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने कुछ विभागों में अभी भी वेतन न जारी होने के मामले में हो रही देरी का ठीकरा इन्हीं विभागों के सिर फोड़ा है। कई विभागों के कर्मचारी वेतन जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और बीते दिनों चंडीगढ़ में रोष प्रदर्शन दौरान मनप्रीत का भिखारी के रूप में पोस्टर भी लगा दिया था। मनप्रीत ने आज अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं और 32 विभागों में से 28 विभागों के कर्मचारियों का वेतन जारी किया जा चुका है। सिर्फ 4 विभाग ऐसे हैं, जिनका वेतन जारी नहीं हुआ है। उन्होंने इसका कारण बताते हुए कहा कि इसमें वित्त विभाग की कोई गलती नहीं बल्कि ये विभाग ही जिम्मेदार हैं।


8 बार दिया गया समय
वित्त मंत्री का कहना है कि सभी विभागों को उनके खातों की पूरी जानकारी देने के लिए कहा गया था, जिसमें 4 विभागों ने 8 बार समय देने के बावजूद भी अभी तक खातों की जानकारी नहीं दी, जिस कारण इनका वेतन रोका गया है। उनका कहना है कि जब तक जानकारी नहीं मिलती वेतन जारी नहीं हो सकता। विभागों के कई-कई खातें हैं, जिनमें जमा पैसों के अलावा रैगुलर कर्मचारियों सहित कांट्रैक्ट और आऊटसोर्स कर्मियों संबंधी जानकारी मांगी गई है, ताकि सरकार सही तथ्य प्राप्त करके भविष्य की नीति तय कर सके। जब मांगी गई जानकारी मिल जाएगी तो वेतन भी जारी कर दिए जाएंगे। 

जानकारी देने के लिए 3 महीने का समय चाहिए 
पता चला है कि जिन विभागों के कर्मचारियों के वेतन अभी तक जारी नहीं हुए उनके अधिकारियों द्वारा बीच का रास्ता ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए यह विभाग जानकारी देने के लिए कम के समय 3 महीने का समय और चाहते हैं। इसी दौरान कर्मचारियों द्वारा वेतन जारी न होने पर रोष प्रदर्शन जारी है। तकनीकी शिक्षा विभाग चंडीगढ़ में आज भी कर्मचारियों ने काम ठप्प करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी जारी रखी। कर्मचारियों  का कहना है कि अगर जानकारी न दी तो इसमें विभाग के अधिकारियों की लापरवाही हो सकती है, परंतु कर्मचारियों को इसकी सजा क्यों दी जा रही है। 

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