लुधियाना (हितेश): लोकसभा चुनाव के बाद 23 मई को आने वाले नतीजे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने के अलावा कौंसलरों व विधायकों का रिपोर्ट कार्ड साबित होंगे। यहां बताना उचित होगा कि इस बार लोकसभा चुनाव के लिए हुए प्रचार के दौरान कांग्रेस सहित दूसरी विरोधी पार्टियों द्वारा मोदी सरकार पर महंगाई व बेरोजगारी खत्म होने का वायदा पूरा न करने के आरोप लगाए गए। इसी तरह मोदी की तरफ से लिए गए नोटबंदी व जी.एस.टी. लागू करने के फैसले की वजह से बिजनैस को नुक्सान होने का मुद्दा मुख्य रूप से उठाया गया, हालांकि मोदी व भाजपा के लोगों द्वारा राष्ट्रवाद के अलावा कांग्रेस पर करप्शन के आरोप लगाने पर ही जोर दिया गया।
अगर बात पंजाब की करें तो यहां अकाली-भाजपा व विरोधी पार्टियों ने कैप्टन अमरेंद्र सिंह द्वारा किए गए घर-घर नौकरी व युवाओं को मोबाइल फोन देने के अलावा नशे खत्म करने के वायदे पूरा न करने को आधार बनाकर वोट मांगे जबकि कांग्रेस द्वारा अकाली दल के खिलाफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मुद्दा एक बार फिर पूरे जोर-शोर से उठाया गया। इसके अलावा जिन सीटों पर मौजूदा सांसद चुनाव लड़ रहे थे, विरोधी पार्टियों ने लोगों से उनकी कारगुजारी को देखकर फैसला लेने की अपील की। यहां तक कि मौजूदा कौंसलरों व विधायकों के कामकाज को भी लोकसभा चुनाव में वोट देने के लिए आधार बनाया गया है। ऐसे में उपरोक्त कथन को सही ठहराया जा सकता है।
कैप्टन व मंत्रियों की साख भी लगी हुई है दाव पर
इन लोकसभा चुनावों में कैप्टन अमरेंद्र सिंह व मंत्रियों की साख भी दाव पर लगी हुई है, क्योंकि कैप्टन ने पहले राहुल गांधी के हवाले से सभी मंत्रियों को वार्निंग दी हुई है कि अपने जिले में कांग्रेस उम्मीदवार के चुनाव हारने की सूरत में उनको अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ सकता है। इसी तरह विधायकों को भी साफ कर दिया गया था कि अपनी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को कम वोट मिलने या हार होने पर अगली बार टिकट मिलने में दिक्कत आ सकती है।
इस बार चुनावी नतीजों में NOTA का प्रतिशत बढ़ने का अनुमान
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