Edited By Kalash,Updated: 20 Jul, 2026 12:31 PM
लीगल एड डिफेंस काउंसिल (LADC) नीति के विरोध में पंजाब बार एसोसिएशनों की जॉइंट एक्शन कमेटी (JAC) के आह्वान पर अधिवक्ताओं का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है।
लुधियाना (मेहरा): लीगल एड डिफेंस काउंसिल (LADC) नीति के विरोध में पंजाब बार एसोसिएशनों की जॉइंट एक्शन कमेटी (JAC) के आह्वान पर अधिवक्ताओं का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। सोमवार से अधिवक्ताओं ने सीजेएम कोर्ट के नजदीक अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू कर दिया। जिला अदालतों में ‘नो वर्क’ पूरी तरह जारी रहा। हड़ताल और धरने के चलते न्यायिक कार्य पूरी तरह प्रभावित रहा तथा अधिकांश मामलों में सुनवाई अगली तारीखों के लिए स्थगित करनी पड़ी।
रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित जॉइंट एक्शन कमेटी की बैठक में आंदोलन को और तेज करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बैठक में स्पष्ट किया गया कि LADC नीति वापस लिए जाने तक पूरे पंजाब में ‘नो वर्क’ जारी रहेगा। इसके अलावा सभी जिलों में क्रमिक भूख हड़ताल शुरू करने, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन तथा बाद में नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के निकट धरना एवं भूख हड़ताल आयोजित करने का भी फैसला लिया गया।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक अधिवक्ता व्यक्तिगत रूप से भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को LADC नीति के विरोध में अपना प्रतिनिधित्व भेजेगा। साथ ही हरियाणा की बार एसोसिएशनों से समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रतिनिधिमंडल गठित किए जाएंगे, ताकि आंदोलन को और व्यापक बनाया जा सके।
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, लुधियाना के अध्यक्ष विपिन सग्गर ने कहा कि अधिवक्ताओं की मांगों पर अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक संबंधित अधिकारियों की ओर से लिखित एवं संतोषजनक समाधान नहीं दिया जाता, तब तक ‘नो वर्क’ और आंदोलन पूरी मजबूती से जारी रहेगा।
बार एसोसिएशन के सचिव हिमांशु वालिया ने कहा कि यह संघर्ष अधिवक्ताओं के अधिकारों और बार एसोसिएशनों की स्वायत्तता की रक्षा के लिए है। उन्होंने कहा कि पूरे पंजाब के अधिवक्ता संयुक्त कार्रवाई समिति के नेतृत्व में पूरी एकजुटता के साथ संघर्ष कर रहे हैं और आगामी सभी आंदोलनात्मक कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लेंगे। बार एसोसिएशन ने सभी अधिवक्ताओं से अनुशासन एवं एकता बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि LADC नीति वापस होने तक अदालतों में हड़ताल और आंदोलन पूरी मजबूती के साथ जारी रहेगा।
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