पंजाब के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए अहम खबर, केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम

लुधियाना: केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से जुड़े पंजाब भर के 38,12,525 राशन कार्ड धारक परिवारों के 1,47,38861 सदस्यों को 3 महीने अप्रैल से लेकर 30 जून तक की फ्री गेहूं वितरण करने के लिए एलोकेशन का काम मुकम्मल कर लिया गया है। योजना के मुताबिक राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य को 5 किलो प्रति महीने के हिसाब से 3 महीने की 15 किलो गेहूं सरकार द्वारा बिल्कुल फ्री दी जाएगी।

केंद्र सरकार द्वारा "नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013" योजना के नाम को बदलकर "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना" के सांचे में डाल दिया गया है। यहां इस बात का जिक्र करना भी अनिवार्य होगा कि नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट योजना के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले अनाज के बदले में 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं का लाभ दिया जाता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक लाभ पात्र को गेहूं बिल्कुल फ्री मुहैया करवाई जा रही है लेकिन डिपो होल्डर एसोसिएशन द्वारा अनाज वितरण प्रणाली के बायकॉट करने संबंधी दी गई चेतावनी के बाद योजना पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इस संबंध में बातचीत करते हुए ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फैडरेशन के पंजाब प्रधान कर्मजीत सिंह अडेचा ने दावा किया है कि केंद्र सरकार द्वारा पंजाब भर के डिपो होल्डरों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा डिपो होल्डरों को पिछले 19 महीने की कमीशन राशि जारी नहीं की गई है जिसके विरोध में डिपो होल्डरों द्वारा गेहूं बांटने का काम मुकम्मल तौर पर ठप रखा जाएगा। प्रधान अडेचा ने दावा किया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभ पात्र परिवारों में 3.91 लाख करोड़ रुपए का फ्री अनाज वितरण किया गया है

लुधियाना जिला से संबंधित 45 हजार परिवारों पर गिरेगी बड़ी गाज

पंजाब सरकार द्वारा राशन कार्डों की करवाई गई री वेरिफिकेशन के बारे में इसमें लुधियाना जिला से संबंधित करीब 45000 परिवारों के राशन कार्ड काट दिए गए हैं। जिन्हें मौजूदा समय दौरान सरकार द्वारा दिए जाने वाले 3 महीने के राशन का लाभ नहीं मिल सकेगा जोकि योजना से जुड़े गरीब और जरूरतमंद परिवारों पर बड़ी गाज बनकर गिरेगी क्योंकि चीन परिवारों के राशन कार्ड गत दिनों काटे गए हैं उनमें से अधिकतर परिवार दिन भर सख्त मेहनत मजदूरी करने के बाद मुश्किल दो वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाते हैं।

क्या कहते हैं अधिकारी

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की कंट्रोलर मैडम मीनाक्षी ने दावा किया कि अधिकतर डिपो होल्डरों के बैंक खातों में फेस 4 तक की बनती कमीशन राशि ट्रांसफर कर दी गई है। उन्होंने कहा सरकार की शर्तों के मुताबिक जिन डिपो होल्डरों द्वारा खाली बारदाना सरकार को वापस नहीं लौटाया गया है उन्हें बैंक खाते में 75 फीसदी तक कमीशन राशि डाली गई है। मैडम मीनाक्षी ने कहा कि कई टीमों के बैंक खाते अपडेट नहीं होने के कारण बैंकों द्वारा ऑब्जैक्शन लगाई जा रही है जिसमें विभाग द्वारा करैक्शन करके फिर से डिपो होल्डर के खाते में राशि भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि फेस 5 और 6 के तहत वितरण की गई गेहूं की कमीशन राशि की राशि अभी सरकार द्वारा विभाग को जारी नहीं की गई है वह जब विभाग को प्राप्त होगी उसे भी डिपो होल्डरों के खाते में डाल दिया जाएगा।

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