चंडीगढ़ः पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में कृषि कानूनों के खिलाफ बिल पारित होने के बाद किसानों ने हल्की सी राहत महसूस की है। किसान जत्थेबंदियों ने फिलहाल जाम किए गए रेलवे ट्रैक मालगाड़ियों के लिए 5 नवंबर तक खोलने का ऐलान किया है।
साथ ही यह भी कहा है कि जब तक केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून वापिस नहीं लिए जाते तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच किसान नेताओं ने बीजेपी के नेताओं का विरोध जारी करने का भी निर्णय लिया है। किसान नेताओं ने यह भी कहा है कि मालगाड़ियों के लिए खोले गए रेल ट्रैक पर 4 नवंबर को जत्थेबंदियां दोबारा से रिव्यू बैठक करेगी।
गौरतलब है कि रेलवे ट्रैक जाम होने के कारण राज्य में बिजली का संकट गहराता जा रहा था। कोयले की स्पलाई न होने के कारण कई थर्मल प्लांट काम नहीं कर रहे थे। इस दौरान बिजली की खपत को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को केंद्र से पूल में बिजली खरीदने पड़ रही थी। अब रैलवे ट्रेक के बाद थर्मल प्लांटों के लिए जहां कोयले की आपूर्ति हो पाएगी वहीं दूसरी और राज्य के उद्योग अपने उत्पादों को दूसरे राज्यों तक भी पहुंचा पाएंगे।
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