Easy-Registration System को लेकर खड़ी हो सकती है चुनौती, 10 दिनों में ...

जालंधर (चोपड़ा): पंजाब सरकार द्वारा 15 जून से पूरे राज्य में ईजी-रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू करने की डैड लाइन दे रखी है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसकी तैयारियों में कई खामियां और चुनौतियां सामने आ रही हैं। जालंधर जिले की दोनों प्रमुख तहसीलों सब रजिस्ट्रार जालंधर-1 और सब रजिस्ट्रार जालंधर-2 के कार्यालयों में अभी तक रेनोवेशन और इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार का कार्य प्रारंभिक चरण में भी नहीं है, जबकि ईजी रजिस्ट्रेशन को लागू करने की समय सीमा बेहद करीब है।

सरकार द्वारा इन दोनों कार्यालयों के लिए कुल 25 लाख रुपए का फंड जारी किया गया है, जिससे वेटिंग हॉल्स का नवीनीकरण, हैल्प डैस्क की स्थापना, नए फर्नीचर, एयर कंडीशनर की फिटिंग, रजिस्ट्रेशन रूम की मुरम्मत और अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाना प्रस्तावित है। संबंधित विभागों द्वारा कार्य के लिए एस्टीमेट तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक काम की शुरुआत भी धीमी गति से ही हो पाई है। जिस वजह से लगता नहीं कि सब रजिस्टार कार्यालयों में समूचे प्रबंधन समय रहते निपट पाएंगे।

जिला प्रशासन के मुताबिक अधिकारी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि तय समय सीमा तक सभी कार्य पूरे हो जाएं, लेकिन फंड की सीमाएं, तकनीकी अड़चन और काम की गति अभी भी बड़ी बाधा बनी हुई हैं। अगर प्रशासन ने युद्ध स्तर पर काम न किया तो 15 जून से ईजी-रजिस्ट्रेशन की शुरुआत सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह सकती है और आम जनता को इसका लाभ मिलने में और देरी हो सकती है।

बजट सीमित, एसी और अन्य साजो-सामान में की जा रही कटौती

प्रस्तावित सुधार योजना के अनुसार वेटिंग हॉल और रजिस्ट्रेशन कक्ष में आवश्यकता अनुसार एयर कंडीशनर लगाए जाने थे, ताकि रोजाना जमा रहने वाली भारी भीड़ को देखते हुए गर्मी के मौसम में आम जनता को राहत मिल सके। लेकिन जब खर्च का कुल एस्टीमेट ओवर बजट जाने लगा, तो मजबूरी में एसी की संख्या घटाई जा रही है और कुछ साजो-सामान को सूची से हटाया जा रहा है। इससे न केवल लोगों की सुविधा प्रभावित होगी, बल्कि सरकारी दावे भी अधूरे रह सकते हैं।

10 दिन में बिजली की खस्ताहाल तारों को बदलने और सिविल वर्क संभव नहीं

तय समय सीमा के अनुसार सरकार ने सभी जिलों को 15 जून तक ईजी-रजिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए तैयार रहने को कहा है। लेकिन हकीकत यह है कि जालंधर के दोनों सब रजिस्ट्रार कार्यालय अभी सिर्फ एस्टीमेट तैयार करने की स्थिति में हैं।

रेनोवेशन के तहत सिविल वर्क, बिजली वायरिंग को बदलना, रंग रोगन, फर्नीचर लगवाना जैसे कामों को सिर्फ 10 दिनों में पूरा करना बेहद मुश्किल लग रहा है। यदि कार्यों में तेजी नहीं लाई गई, तो तय तारीख तक सिस्टम की शुरुआत कर पाना चुनौती बन सकता है। क्योंकि रोजाना सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में प्रॉपर्टी संबंधी दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन को कराने को लेकर सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पहुंचते है। ऐसे में काम बंद करके रेनोवेशन का काम करवा पाना संभव नहीं है। जिस कारण विभाग के पास केवल देर शाम और शनिवार व रविवार को अवकाश के दिनों में खुल कर काम कराने का समय मिल सकता है।

बिजली की ओवरलोडिंग और खराब जनरेटर से बढ़ाएंगे परेशानी

सब रजिस्ट्रार कार्यालयों की इमारत में पहले से ही बिजली की ओवरलोड समस्या बनी हुई है। गर्मियों में बिजली के उपकरणों के चलते यह लोड और बढ़ जाता है। ऐसे में यदि नए एयर कंडीशनर और अन्य बिजली आधारित उपकरण लगाए जाते हैं तो ओवरलोड की समस्या और गहराएगी। साथ ही, कार्यालय में पहले से लगे जनरेटर की हालत खराब है, जो अक्सर बंद रहता है। इस स्थिति में यदि बिजली गुल होती है तो पूरे रजिस्ट्रेशन सिस्टम को ठप होने का खतरा रहेगा।

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