चंडीगढ़/जालंधर(अश्वनी/ धवन): पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने मांग की है कि पंजाब को उन राज्यों की श्रेणी में तुरंत शामिल किया जाए जहां बाढ़ की स्थिति का मौके पर जायजा अंतर मंत्रिमंडलीय केन्द्रीय टीम द्वारा लिया जा रहा है। केन्द्र ने इस रिव्यू कार्य के लिए 11 राज्यों को सूचीबद्ध किया है, जहां बाढ़ से तबाही हुई है परंतु पंजाब को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जबकि राज्य के भी कई क्षेत्रों में अप्रत्याशित बारिश से बड़े पैमाने पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने पंजाब को इस श्रेणी में शामिल न किए जाने पर आश्चर्य जताया तथा केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से स्थिति में तुरन्त संशोधन करने के लिए कहा।
उन्होंने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कहा कि पंजाब को भी ऐसे राज्यों में शामिल करके राज्य में अंतर मंत्रिमंडलीय टीम को मौके पर बाढ़ से हुए नुक्सान का जायजा लेने के लिए भेजा जाए। अंतर मंत्रिमंडलीय केन्द्रीय टीम का गठन केन्द्रीय गृह मामलों के मंत्रालय द्वारा 19 अगस्त को की गई उच्च स्तरीय बैठक में किया गया था। कमेटी ने फैसला किया था कि वह बाढ़ से प्रभावित राज्यों से रिपोर्ट मिलने की पुरानी प्रथा को त्यागते हुए मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेगी। इस केन्द्रीय टीम द्वारा मेघालय, असम, त्रिपुरा, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा केरल का दौरा किया जाना है ताकि वह प्रभावित राज्यों को केन्द्र सरकार से सहायता दिलवाने के संबंध में अंतिम सिफारिश कर सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पहले ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बाढ़ राहत पैकेज के तौर पर 1000 करोड़ की राशि मांगी है। अनुमान के अनुसार राज्य में बाढ़ से 1700 करोड़ का नुक्सान हुआ है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से कहा कि वह संबंधित अधिकारियों को किसानों द्वारा बैंकों व वित्तीय संस्थाओं से लिए गए फसल ऋण को माफ करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी करे।
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