मोहाली- मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेश में निवेश तथा प्रगति के लिए उद्योगों को सुरक्षित तथा स्थिर माहौल मुहैया कराने की अपनी सरकार की वचनबद्धता दोहराते हुए पाकिस्तान तथा राष्ट्र विरोधी ताकतों को चेताया कि पंजाब को अस्थिर करने की नापाक कोशिश करने वाले अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकेंगे। उन्होंने पड़ोसी देश को चेताया कि या तो सुधर जाओ वरना नतीजे भुगतने को तैयार रहो। प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टमेंट समिट 2019 के पहले दिन मुख्य सत्र में चर्चा के दौरान कैप्टन सिंह ने कहा कि पंजाब पुलिस को स्पष्ट हिदायतें दी गई हैं कि किसी अंदरूनी या बाहरी खतरे से कड़ाई से निपटा जाए। पाकिस्तान की ओर से पंजाब में गड़बड़ी करने की हाल में कोशिश की गई। पुलिस ने इनके मंसूबों को कुचल कर रख दिया। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई की शह पर प्रदेश में विभिन्न ग्रुपों की घुसपैठ की पाक फौज की कोशिश को भी करारा जवाब दिया गया।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अपनी समस्याएं हैं लेकिन इन समस्याओं को मैं अपनी समस्याएं नहीं बनने दूंगा। पिछले दो सालों में पंजाब पुलिस ने 28 आतंकवादी गुटों का पर्दाफाश किया तथा आईएसआई की शह पर पंजाब को तबाह करने की कोशिश करने वाले सौ से अधिक आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि उनका मानना है कि पाक प्रधानमंत्री इमरान खान शांति अमन चैन चाहते हैं लेकिन उनके इस रास्ते में फौज रूकावट पैदा कर रही है ताकि फैाज की चौधराहट कायम रहे। अब समय बदल गया है तथा पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि यदि उसने अपने तौर तरीके नहीं बदले तो वो बर्बाद हो जाएंगे। गैंगस्टरों को चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गैंगस्टरवाद को खत्म करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गुंडे या गैंगस्टर या तो हथियार डाल दें अन्यथा बुरे नतीजे भुगतने को तैयार रहें।
उन्होंने कहा कि वह उद्योग को प्रफुल्लित करने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं और इसीलिए ट्रक यूनियनों का खात्मा करना पड़ा। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं जिससे उद्योगों मेें कामकाजी महिलाएं शिफ्ट डयूटी कर सकें। रात के समय पुलिस अब ऐसी महिलाओं को सुरक्षा देगी। दिन में भी वे पुलिस सहायता ले सकती हैं। राज्य की तरक्की के लिए औद्योगिक विकास को महत्वपूर्ण सैक्टर बताते हुए कैप्टन सिंह ने कहा कि उद्योग और निवेशकों को उपयुक्त माहौल मुहैया करवाने पर ध्यान केंद्रित किया हुआ है जिससे पंजाब निवेश पक्ष से प्राथमिक ठिकाने के तौर पर उभरे। साल 2017 में लाई गई औद्योगिक नीति के तहत कारोबार को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस, ऑनलाईन अर्जियां और मंजूरियां, उद्योगों के लिए बिजली पर सब्सिडी, व्यापार और उद्योग से सम्बन्धित मुख्य कानूनों में संशोधन के साथ-साथ जल नियमन जैसी सुविधायें निवेशकों को मुहैया करवाई गई हैं।
मुख्यमंत्री ने कृषि पर आधारित उद्योग की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि औद्योगिक सैक्टर रोजगार के सही मौके मुहैया करवा कर पंजाब के नौजवानों को दूसरे मुल्कों की तरफ जाने को रोकने में मददगार साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की तरह पंजाब को जी.एस.टी. का हिस्सा समय पर न मिलने के कारण वित्तीय समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। राज्य को अगस्त, 2019 से जी.एस.टी. का हिस्सा नहीं मिला है जो 6000 करोड़ रुपए बनता है। जी.एस.टी. के लागू होने से राज्य ने राजस्व निर्माण वाले अन्य सभी साधन केंद्र सरकार के हाथों में सौंप दिए हैं जिस कारण राज्यों के लिए ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है।
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