Edited By Vaneet,Updated: 02 Sep, 2019 06:02 PM
सतलुज-यमुना लिंक (एस.वाई.एल.) नहर को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को जल...
नई दिल्ली/जालंधर: सतलुज-यमुना लिंक (एस.वाई.एल.) नहर को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ बैठक की। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है और वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। कैप्टन ने पंजाब में आई बाढ़ को लेकर बैठक में चर्चा की। गौरतलब है कि मंगलवार को एस.वाई.एल. पर सुनवाई होगी और इस मसले पर कोई अहम आदेश पारित किए जा सकते हैं।
इससे पूर्व जुलाई माह में सुप्रीम कोर्ट ने एस.वाई.एल. पर पंजाब-हरियाणा और केंद्र सरकार को आपस में बैठक कर मसले को सुलझाने के निदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि तीनों की मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकलता तो वह अपने हिसाब से आदेश को लागू करवाएगा।
उल्लेखनीय है कि एसवाईएल नहर के निमार्ण की अधिसूचना 43 साल पहले हुई थी। 80 के दशक में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवी लाल ने नहर का निमार्ण कार्य आरंभ करवाया था। 1987 में चौधरी देवीलाल को सत्ता दिलाने में एसवाईएल ने मुख्य किरदार निभाया। नहर को लेकर राजीव-लोंगोवाल समझौते का लोकदल व भाजपा ने पुरजोर विरोध किया। तब तक भजनलाल केंद्र में चले गए थे और बंसीलाल के हाथों में कमान आ चुकी थी। समझौते में हरियाणा के हिस्से के पानी को घटाने पर देवीलाल ने न्याय युद्ध छेड़ा और 23 जनवरी 1986 को जेल भरो आंदोलन किया। नतीजन, 1987 में लोकदल व भाजपा ने हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 85 पर जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया।
