जैतो(रघुनंदन पराशर): प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्टर और गुरदासपुर से भाजपा के सांसद सनी देओल ने केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर उनके साथ रावी नदी पर स्थित शाहपुर कंडी बांध परियोजना पर चर्चा की। इस परियोजना से कठुआ और पटियाला जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। उधमपुर-कठुआ-डोडा के आसन्न लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का हिस्सा बनें, जिसमें डॉ. जितेंद्र सिंह और गुरदासपुर का प्रतिनिधित्व सनी देओल ने किया था।
शाहपुर कंडी बांध परियोजना पिछले चार दशकों से रुकी हुई थी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के बाद इसे फिर से शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू में अपनी एक यात्रा दौरान इसकी शुरुआत की घोषणा की थी। इस परियोजना को "राष्ट्रीय परियोजना" के रूप में भी घोषित किया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2022 में यह पूरी होने वाली है।
2014 में डॉ. जितेंद्र सिंह को इस क्षेत्र से सांसद सदस्य के रूप में चुने जाने के तुरंत बाद उन्होंने इसके पुनरुद्धार के लिए परियोजना का पालन करना शुरू कर दिया था। हालांकि इस परियोजना की योजना कई साल पहले की गई थी, लेकिन पंजाब राज्य और जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन राज्य के बीच समझौते की कमी के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर, समझौते का एक नया कांट्रैक्ट तैयार किया गया था और परियोजना को 2018 में फिर से शुरू किया गया था।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि 1960 की सिंधु जल संधि के तहत, भारत में तीन पूर्वी नदियों जैसे रावी, ब्यास और सतलुज पर पानी का पूरा अधिकार है, लेकिन पहले की सरकारों के उदासीन रवैये के कारण, भारत का पानी पाकिस्तान में बह रहा था। उन्होंने कहा कि एक बार परियोजना पूरी हो जाने के बाद, यह जम्मू-कश्मीर और पंजाब की सीमा वाले क्षेत्रों में किसानों की सिंचाई क्षमता में सुधार करेगा।
सांसद सनी देओल ने डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ परियोजना की साइट के लिए एक संयुक्त यात्रा की पेशकश की। बैठक के दौरान, सनी देओल ने कठुआ और पठानकोट के आसपास के जिलों के लिए आपसी चिंता के कुछ मुद्दों पर भी चर्चा की, जो दो संबंधित लोकसभा क्षेत्रों का हिस्सा हैं। उन्होंने बर्ड फ्लू की सावधानियों के मद्देनजर जारी दिशानिर्देशों के आधार पर जम्मू-कश्मीर-पंजाब सीमा पर लगाए गए प्रतिबंधों पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने इन पड़ोसी जिलों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के समाधान के लिए प्रशासन के साथ एक संयुक्त बैठक करने की पेशकश भी की।
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