Edited By Vatika,Updated: 20 May, 2023 01:48 PM
वहीं अब केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अध्यादेश लेकर आई है, जिसे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को दे दिया हैं।
पंजाब डेस्कः दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के पावर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार द्वारा जारी किए अध्यादेश का आम आदमी पार्टी द्वारा जमकर विरोध किया जा रहा है।
इसी बीच अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा " अगर भारतीय संविधान में लोकतंत्र के क़ातिलों को सजा का प्रावधान होता तो पूरी भाजपा को फांसी की सज़ा हो सकती थी।"
क्या है मामला
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में दिल्ली सरकार को अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल सरकार को दिया था। कोर्ट ने इस दौरान फैसला सुनाते हुए कहा था कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों को छोड़कर अन्य सेवाओं के संबंध में दिल्ली सरकार के पास विधायी और शासकीय शक्तियां हैं। लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों पर अधिकार केंद्र सरकार के पास है। वहीं अब केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अध्यादेश लेकर आई है, जिसे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को दे दिया हैं।
