जालंधर(चोपड़ा): पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर दलित बच्चों को आ रही दिक्कतों को दूर करवाने को लेकर वैस्ट हलका के विधायक सुशील रिंकू के प्रयास उस समय रंग लाए जब पंजाब के मुख्यमंत्री ने स्कॉलरशिप स्कीम को लेकर आज चंडीगढ़ में एक विशेष बैठक बुलाई। इसमें पंजाब के सामाजिक सुरक्षा एस.सी. वैल्फेयर विभाग के मंत्री साधु सिंह धर्मसोत व वित्त विभाग के अधिकारी भी विशेष तौर पर उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने दलित विद्यार्थियों को दिक्कतों व उनके समाधान को लेकर विस्तार से चर्चा की। विधायक रिंकू ने बताया कि प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं के फंड्स सरकार की तरफ से रुके हुए हैं। इसके चलते यूनिवर्सिटियां व कॉलेज दलित बच्चों को स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत दाखिला देने में आनाकानी करते हैं। विद्यार्थियों से फीस भी मांगी जाती है। उन्हें रोल नम्बर देने के लिए भी परेशान करने के मामले सामने आते रहे हैं। विधायक रिंकू ने कहा कि प्रदेश के हजारों दलित बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को देखते हुए स्कॉलरशिप स्कीम में जो कमियां हैं, उसे सरकार जल्द दूर करे।
धर्मसोत ने बताया कि अकाली-भाजपा गठबंधन सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान स्कीम का 4 सालों का बकाया पंजाब की कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार से लेकर शिक्षण संस्थानों को दिया है। बादल सरकार के दौरान स्कीम में काफी घोटाले हुए थे जिसकी जांच को लेकर विभाग ने ऑडिट करवाया है। विधायक रिंकू ने मुख्यमंत्री से कहा कि बकाया फंड्स को जल्द रिलीज करवाया जाए, जिस पर कै. अमरेन्द्र ने तुरंत वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल से बात करके उन्हें अगले 2 दिनों में स्कॉलरशिप स्कीम का 118 करोड़ रुपए बकाया जारी करने को कहा और सख्त निर्देश जारी किए कि भविष्य में दलित बच्चों को अकारण परेशान करने वाले शिक्षण संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जिक्रयोग्य है कि पिछले महीने विधायक रिंकू ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम की खामियों का मामला मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया था जिस पर कैप्टन अमरेन्द्र ने उसी समय मुख्य सचिव सुरेश अरोड़ा को विधायक रिंकू व संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करवाई थी। विधायक ने उनकी मांग पर तुरंत एक्शन लेने पर मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया।
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