पावरकॉम का अनोखा कारनामा, मीटर लगा नहीं बिल देख उड़े होश

Edited By Urmila,Updated: 21 May, 2024 01:46 PM

unique feat of powercom meter was not installed

निकटवर्ती गांव डल्ला में धार्मिक स्थान संत लछमन दास जी की कुटिया के 90 हजार रुपए के बिजली बिल के संबंध में मुख्य प्रबंधक ज्ञानी इकबाल सिंह खालसा ने कहा कि यहां केवल दो ही भारी धार्मिक आयोजन होते हैं।

हठूर : निकटवर्ती गांव डल्ला में धार्मिक स्थान संत लछमन दास जी की कुटिया के 90 हजार रुपए के बिजली बिल के संबंध में मुख्य प्रबंधक ज्ञानी इकबाल सिंह खालसा ने कहा कि यहां केवल दो ही भारी धार्मिक आयोजन होते हैं। कुटिया में हर साल आयोजनों के दौरान बिजली की खपत बढ़ जाती है और प्रबंधन समिति ने कुटिया में थ्री फेज बिजली का मीटर लगाने के लिए अगस्त 2023 में पावरकॉम कार्यालय रूमी में  एक फाइल जमा करवाई थी, जिस पर पावरकॉम ने इस स्थान पर स्मार्ट बिजली का मीटिर 2023 में लगाया जा रहा था परंतु गांव वासियों व किसान यूनियन ने स्मार्ट मीटर का सख्त विरोध किया था। पावरकॉम अधिकारी ये मीटर वापिस ले गए।  

उन्होंने कहा कि इस तीर्थ कुटिया पर आज तक थ्री-फेज मीटर नहीं लगाया गया है, लेकिन फिर भी थ्री-फेज का बिल भेजा जा रहा है। ज्ञानी इकबाल सिंह ने कहा कि 9 नवंबर 2023 को कुटिया का बिजली बिल 32 हजार रुपये आ गया था, जिसका  किसान यूनियन और ग्रामीणों के रोकने पर यह 32 हजार रुपए का बिल नहीं भरा गया और जुर्माना लगाकर  अब 90 हजार रुपये बन गया है। प्रबंधन का कहना है कि झोपड़ी में सिर्फ रात में ही दो बल्ब जलते हैं और बिजली बिल की इतनी बड़ी रकम जमा करना उनके वश की बात नहीं है। उन्होंने पंजाब सरकार और पावरकॉम के आला अधिकारियों से मांग की कि कुटिया का बकाया बिजली बिल माफ किया जाए। इस मौके पर बलजिंदर सिंह, रणजीत सिंह, राजविंदर सिंह, रघवीर सिंह, बलवीर सिंह, दर्शन सिंह, मनप्रीत सिंह, इकबाल सिंह, हरदीप सिंह और मंजीत सिंह मौजूद रहे।

क्या कहना है पावरकॉम ऑफिस रूमी के एस.डी. ओ. का

इस संबंध में जब पावरकॉम कार्यालय रूमी के एस.डी.ओ. मंजीत सिंह से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि कमेटी द्वारा लोड बढ़ाकर थ्री फेज कनेक्शन किया गया था और जब विभाग द्वारा थ्री फेज मीटर लगाया जा रहा था तो उन्होंने मीटर नहीं लगने दिया, जिसके कारण ऑटोमैटिक एवरेज बिल आ रहा है। उन्होंने कहा कि कमेटी के सदस्य कार्यालय आकर संपर्क करें ताकि उच्च अधिकारियों से चर्चा कर समाधान निकाला जा सके।

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