पंजाब के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, सरकार ने जारी किए Order

Edited By Vatika,Updated: 09 Jan, 2025 09:12 AM

relief news for punjab employees government issued order

कर्मचारियों के मुद्दों और मांगों को हल करने के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी ने आज

जालंधर/चंडीगढ़: पंजाब सरकार द्वारा वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा और एन.आर.आई. मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल के नेतृत्व में कर्मचारियों के मुद्दों और मांगों को हल करने के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी ने मैरिटोरियस टीचर्स यूनियन, 3704 अध्यापक यूनियन, डैमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट से मुलाकात की। पैंशन विरोध मोर्चा, खेतबाड़ी छात्र संघ और आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों की गई।

बैठक के दौरान मेधावी शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों और मुद्दों को प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कैबिनेट सब-कमेटी की ओर से शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि इस उद्देश्य के लिए गठित अधिकारियों की कमेटी के माध्यम से इन शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने पर विचार किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि संघ की वित्तीय मांगों के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार कर वित्त विभाग को भेजी जाए। डैमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के साथ एक बैठक के दौरान, कैबिनेट उप-समिति ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वह फ्रंट द्वारा उठाए गए मुद्दों पर महाधिवक्ता के कार्यालय से कानूनी राय ले, जो वर्तमान में अदालत में हैं या कानूनी बाधाओं का सामना कर सकते हैं। फ्रंट द्वारा उठाए गए वित्तीय मुद्दों पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आश्वासन दिया कि वित्त विभाग द्वारा इन मामलों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। ‘3704 शिक्षक संघ’ द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कैबिनेट उपसमिति ने शिक्षा विभाग को संघ के साथ बैठक कर रिपोर्ट सौंपने को कहा।

खेतबाड़ी छात्र संघ ने मांग की कि कृषि को स्कूलों में अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए। कैबिनेट उप समिति ने शिक्षा विभाग से चर्चा के दौरान विभाग से इस मामले को विषय विशेषज्ञ समिति के पास भेजने को कहा। पुरानी पैंशन बहाली मोर्चा ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पैंशन योजना फिर से शुरू करने का मुद्दा उठाया। वित्त विभाग के अधिकारियों ने कैबिनेट उप समिति को बताया कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई पैंशन योजना ‘यूनिफाइड पैशन स्कीम’ पर विस्तृत दिशानिर्देश प्राप्त होने के बाद ही आगे कोई निर्णय लिया जाएगा। आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन द्वारा उठाए गए ग्रैच्युटी के मुद्दे पर कैबिनेट सब-कमेटी ने सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग को कानूनी सलाह लेने के बाद मामले को वित्त विभाग को सौंपने का निर्देश दिया है। आज की बैठक में मैरीटोरियस टीचर्स यूनियन से डा. टीना, डा. अजय, बूटा सिंह और अशप्रीत कौर, डैमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट से विक्रम देव सिंह, महिंदर कौदेसवाली, गुरपियार कोटली, राजीव बरनाला और सुखदेव सिंह दानसीवाल, 3704 टीचर्स यूनियन से हरजिंदर सिंह, खेतबाड़ी स्टूडैंट एसोसिएशन से यादविंद्र सिंह व चरणजीत सिंह, अंग्रेज सिंह व आकाशदीप को पुरानी पैंशन रसीद मोर्चा से गुरजंट सिंह कोकरी, टहल सिंह सराभा और रणदीप सिंह और आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन से उषा रानी और गुरमीत कौर मौजूद थे।

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