चंडीगढ़/पंजाब: पंजाब में कोरोना संकट काल के बीच कई और संकट भी कैप्टन सरकार के सामने आ रहे है। कभी कांग्रेस पार्टी में संकट, आर्थिक संक, जहरीली शराब कांड के बाद अब राज्य सरकार एक बार फिर अपने ही नेताओं के निशाने पर आ गयी है। अब कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह बाजवा ने अपनी सरकार खिलाफ मोर्चा खोल लिया है।
केंद्र से मिलने वाले फंड से जुड़ा है घोटाला
गौरतलब है कि केंद्रीय पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना में पंजाब में 63.91 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है, अभी राशि में और बदलाव हो सकता है। सीधे आरोप सामाजिक न्याय सशक्तिकरण व अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री साधू सिंह धर्मसोत और उक्त विभाग के अधिकारियों पर लगे है। घोटाले के संबंध में विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कृपा शंकर सरोज ने अपनी जांच रिपोर्ट मुख्य सचिव विनी महाजन को भेजी है। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि विभाग के पास स्कॉलरशिप के लिए बांटी गई 39 करोड़ रुपये की राशि का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इससे साफ होता है कि यह राशि ऐसे संस्थानों को दे दी गई जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है।
इसी पर अब बाजवा ने अपनी सरकार को आड़े हाथों लिया है उन्होंने कहा है कि यह चिंताजनक है कि हमारे अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए शिक्षा तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने के लिए खर्च किए जाने वाले धन का विभाग द्वारा दुरुपयोग किया गया था, जिससे कई छात्र बच गए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नवंबर 2006 में केंद्र में यूपीए-आई सरकार द्वारा शुरू की गई थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक हस्ताक्षर नीति थी और इसे हमारी अपनी सरकार द्वारा गबन और धोखाधड़ी के माध्यम से बर्बाद करना अस्वीकार्य है।
इसी के साथ लिखा कि वे इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी को चिट्ठी भी लिखेंगे। इसी के साथ उन्होंने घोटाले में शामिल नाम आने वाले सभी लोगों को जांच की अविधि तक इस्तीफे का भी कहा है।
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