पंजाब सरकार की घर-घर आटा पहुंचाने की योजना पर फिरा पानी, जानें क्या है मामला

बुढलाडा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 योजना में बड़ा बदलाव करते हुए इस योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के रूप में बदल दिया गया है, जिसे राजनीतिक विशेषज्ञ केंद्र सरकार का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। क्योंकि योजना का नाम बदलकर केंद्र सरकार ने लाभार्थी परिवारों के बीच गेहूं वितरण की पूरी व्यवस्था अपने हाथ में ले ली, जिससे पंजाब सरकार की घर-घर आटा पहुंचाने की योजना भी खटाई में पड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राकेश कुमार जैन ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि भाजपा सरकार हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कई कल्याणकारी योजनाएं तैयार कर रही है। जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी एक हिस्सा है।

दूसरी तरफ राजनीतिक जानकारों में इस बात की आम चर्चा है कि केंद्र सरकार एक ही तीर से कई निशाने साध रही है, जहां राज्य सरकारें अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अनाज योजना को अपने तरीके से चला रही हैं। साथ ही चुनावी दंगल के दौरान राजनीतिक नेता अपने चहेतों को विशेष अधिकार देकर अनाज व्यवस्था पर कब्जा करते रहे हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस योजना को अपने हाथ में ले लिया है और एक बार फिर 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। उन्होंने एक बार फिर सत्ता की कमान संभालने के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

गौरतलब है कि पंजाब की भगवंत मान सरकार ने हाल ही में राशन डिपो में गेहूं बांटने की बजाय लाभार्थी परिवारों को आटा पहुंचाने की योजना की घोषणा की थी, जिसके खिलाफ पंजाब भर के विभिन्न राशन डिपो धारक एसोसिएशनों ने मुख्यमंत्री के समक्ष विरोध जताते हुए भगवंत सिंह मान के फैसले का विरोध किया। जहां योजना का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। केंद्र सरकार ने बड़ा दाव खेलते हुए पंजाब सरकार के ड्रीम प्रोजैक्ट पर पानी फेरने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। गौरतलब है कि अब ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के तहत देशभर के 82 करोड़ लाभार्थी परिवारों को 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक बिल्कुल मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार की ओर से पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से 1 साल में करीब 2 लाख करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च किए जाएंगे।

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