Edited By Kalash,Updated: 31 Jul, 2025 01:25 PM

पंजाब विधानसभा की अनुमान कमेटी ने जिला मोगा में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति का जायजा लेने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की
मोगा: पंजाब विधानसभा की अनुमान कमेटी ने जिला मोगा में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति का जायजा लेने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। समीक्षा का दायरा फरवरी 2022 से अब तक की अवधि में विभिन्न योजनाओं के तहत मिले बजट, खर्च की गई राशि और बचे हुए फंड पर केंद्रित रहा।
इस उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता समिति के चेयरमैन और निहाल सिंह वाला से विधायक मनजीत सिंह बिलासपुर ने की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य सरकार की योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए ताकि योजनाओं का लाभ वास्तव में आम जनता तक पहुंचे।
मनरेगा जैसी कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर इसका लाभ लाभार्थियों को मिले, इसके लिए जॉब कार्ड और योजनाओं से जुड़ी जागरूकता को और बढ़ावा दिया जाए। साथ ही उन्होंने बिजली विभाग से जुड़ी उपभोक्ता शिकायतों और मीटर इंस्टॉलेशन में हो रही देरी को गंभीरता से लिया। समिति ने अब तक हुए विकास कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट का अवलोकन कर लिया है, जिसमें अनुमानित लागत, स्वीकृत अनुदान, खर्च की गई राशि और बची हुई राशि शामिल है। यह रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी।
अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे अपने कार्यालयों का हर महीने कम से कम दो बार औचक निरीक्षण करें और यदि कोई कर्मचारी समय पर ड्यूटी पर नहीं आता तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। यह कदम आम नागरिकों को बेहतर सरकारी सेवाएं सुनिश्चित कराने की दिशा में जरूरी बताया गया। बैठक के दौरान मोगा के उपायुक्त सागर सेतिया ने आश्वासन दिया कि प्रशासन राज्य सरकार की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करेगा और हर योजना का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने में कोई कोताही नहीं बरतेगा।
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए समिति अध्यक्ष मनजीत सिंह बिलासपुर ने कहा कि पंजाब सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और नशा मुक्ति जैसे अहम क्षेत्रों पर प्राथमिकता से काम कर रही है। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य में एक महीने के भीतर 1,000 डॉक्टरों की नियुक्ति की जा रही है और खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए भी विशेष फंड जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ सरकार की मुहिम के सकारात्मक नतीजे अब आम लोगों को दिखने लगे हैं।
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