Edited By Kamini,Updated: 13 Nov, 2026 01:08 PM
आधा दर्जन गांवों के लोगों की समस्याओं की बात करें तो मकोड़ा पत्तन में पक्का पुल बनाना आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक बड़ी चुनौती बन सकता है।
गुरदासपुर (हरजिंदर सिंह गोराया): हालांकि आम आदमी पार्टी ने हाल ही में अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करते हुए दीनानगर विधानसभा क्षेत्र से अपने उम्मीदवार शमशेर सिंह के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन अगर विधानसभा क्षेत्र के बॉर्डर इलाके और रावी नदी के उस पार रहने वाले करीब आधा दर्जन गांवों के लोगों की समस्याओं की बात करें तो मकोड़ा पत्तन में पक्का पुल बनाना आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक बड़ी चुनौती बन सकता है। इलाके के लोगों की यह दशकों पुरानी मांग अभी भी पूरी तरह से हल होने का इंतजार कर रही है।
गौरतलब है कि रावी नदी के उस पार रहने वाले गांवों के लोगों को रोजाना आने-जाने में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खासकर बारिश के मौसम में जब नदी में पानी का लेवल बढ़ जाता है, तो लोगों के लिए नदी पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार ट्रांसपोर्ट के साधन बंद होने की वजह से लोगों को अपने काम पर जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इसका सबसे ज्यादा असर स्टूडेंट्स, किसानों, मजदूरों, मरीजों और रोजाना के काम के लिए आने-जाने वाले लोगों पर पड़ता है।
इलाके के लोगों का कहना है कि आजादी के बाद कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन मकोड़ा पत्तन में पक्का पुल बनाने की मांग आज भी लोगों के लिए एक बड़ा सवाल बनी हुई है। हर बार चुनाव के समय इस मुद्दे को लेकर उम्मीदें जगाई जाती हैं और लोगों को पुल बनने का भरोसा दिलाया जाता है, लेकिन लोगों का इंतज़ार लगातार लंबा होता जा रहा है।
अब जब पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव का माहौल धीरे-धीरे बनने लगा है, तो मकोड़ा पत्तन पुल फिर से राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन सकता है। आम आदमी पार्टी के दीनानगर विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित करने के बाद, अब इलाके के लोगों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार और पार्टी के नेता इस लंबे समय से अटके मुद्दे को सुलझाने के लिए क्या ठोस कदम उठाते हैं। लोगों के लिए यह मुद्दा सिर्फ एक पुल बनने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ सुविधाओं तक पहुंच और खेती-बाड़ी की जरूरतों का भी सवाल है। पक्का पुल बनने से जहां रावी नदी के उस पार के गांवों को बाकी इलाके तक पहुंचना आसान हो जाएगा, वहीं किसानों को अपनी फसलें बाज़ारों तक पहुंचाने और इमरजेंसी में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में भी बड़ी राहत मिल सकती है।
इसलिए, आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि मकोड़ा पत्तन में पुल बनाने को लेकर सरकार कितनी तेजी से एक्शन लेती है। क्या बॉर्डर इलाके के लोगों को 2027 के चुनाव से पहले पक्का पुल बनने को लेकर कोई ठोस खुशखबरी मिलेगी या यह मुद्दा एक बार फिर चुनावी वादों तक ही सीमित रह जाएगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा।
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