प्रधानमंत्री आवास  योजना के तहत 65000 लाभार्थियों के लिए 150 करोड़ की राशि आबंंटित: करुणेश शर्मा

Edited By swetha,Updated: 16 Nov, 2019 11:56 AM

karunesh sharma

पंजाब के स्थानीय निकाय विभाग के डायरैक्टर करुणेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारत सरकार ने पंजाब को 65000 लाभार्थियों के लिए 150 करोड़ रुपए की राशि जारी की है, जिसमें से पंजाब सरकार ने 127 करोड़ रुपया आगे स्थानीय निकाय संस्थाओं को...

जालंधर(धवन): पंजाब के स्थानीय निकाय विभाग के डायरैक्टर करुणेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारत सरकार ने पंजाब को 65000 लाभार्थियों के लिए 150 करोड़ रुपए की राशि जारी की है, जिसमें से पंजाब सरकार ने 127 करोड़ रुपया आगे स्थानीय निकाय संस्थाओं को रिलीज भी कर दिया है। 

उन्होंने आज स्पष्ट किया कि भारत सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30 करोड़ रुपए की राशि और मिल चुकी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अधिक से अधिक गरीब लोगों को जोडऩे के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि पहले इस योजना के तहत जिम्मेदारी राज्य सरकार ने पुडा के हवाले की हुई थी, परन्तु एक वर्ष पहले यह उत्तरदायित्व पुडा से लेकर स्थानीय निकाय विभाग के हवाले कर दिया ताकि गरीब लोगों को आवास उपलब्ध करवाने के कार्य में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा 30 करोड़ की जो अतिरिक्त राशि जारी की गई है, उससे 10,000 लाभाॢथयों के लिए आवास का निर्माण कार्य किया जाएगा। 


करुणेश शर्मा ने कहा कि पंजाब सरकार ने 10000 लाभार्थियों के लिए डी.पी.आर. तैयार कर भारत सरकार को भेज दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन 45,000 लाभाॢथयों के पहले पहचान की गई थी, उनमें से 27,000 लोगों को योग्य पाया गया तथा इनमें से 23,000 लोगों के नक्शे भी पास कर दिए गए हैं। 12,000 लाभार्थियों  ने आवास के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि जिन 10,000 नए लाभाॢथयों की पहचान की गई थी, उनको आवास निर्माण के लिए पहली किस्त सरकार ने जारी कर दी है। 6,100 अन्य लाभाॢथयों को दूसरी किस्त तथा 1,200 अन्य लाभार्थियों को तीसरी किस्त भी रिलीज की जा चुकी है ताकि निर्माण कार्य में कोई बाधा न पैदा हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना के तहत आने वाले समय में और लाभार्थियों का पता लगाया जाएगा ताकि वे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आ सकें तथा बेघर लोगों को आवास की सुविधा प्रदान की जा सके। 

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